सातारा : सातारा नगरपालिकेच्या भुयारी गटार योजनेसंदर्भातील ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याच्या ठरावाबाबत नव्याने हालचाली सुरू असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केला आहे. संबंधित ठेकेदाराला पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याविरोधात कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

मोरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भुयारी गटार योजनेचे काम अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नसून, केवळ सुमारे ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, त्यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणात देयके अदा करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व बाबींची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ही योजना सातारा शहरासाठी महत्त्वाची असून तिची अंमलबजावणी दर्जेदार आणि पारदर्शक पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव करण्यात आला होता. मात्र, आता तोच ठराव बदलण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर येत असल्याचा दावा मोरे यांनी केला.

नगरपालिकेने मंजूर केलेल्या ठरावात बदल करून ठेकेदाराला दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो जनतेची दिशाभूल करणारा आणि कायदेशीरदृष्ट्या गंभीर प्रकार ठरेल. अशा परिस्थितीत संबंधित निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यासह आवश्यक कायदेशीर पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यासोबतच, ठरावात कोणत्याही प्रकारची फेरफार झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात नगरविकास विभागाकडे तक्रार करून कारवाईची मागणी केली जाईल, असेही मोरे यांनी सांगितले.

 'समन्वय बैठकी'चा दावा

भुयारी गटार योजनेच्या ठेकेदारासोबत काही पदाधिकाऱ्यांनी समन्वय साधल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू असल्याचा दावा सुशांत मोरे यांनी केला. या प्रकरणात काही प्रमुख व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा आरोप करत, योग्य वेळी संबंधितांची नावे जाहीर केली जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला.