वडीगोद्री (जि. जालना): राज्यभरात रद्द करण्यात आलेल्या कुणबी जात प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून मराठा आरक्षण आंदोलनाचे मुख्य नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सरकारच्या राजकीय हेवेदाव्यांमुळे आणि द्वेषापोटी शासकीय अधिकाऱ्यांवर थेट दबाव आणून कुणबी जात प्रमाणपत्रे रद्द केली जात असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप त्यांनी जालन्यातील वडीगोद्री येथे माध्यमांशी बोलताना केला.

"प्रमाणपत्र सरकार देते अन् सरकारच रद्द करते!"

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, "प्रमाणपत्रे सरकारच देते आणि पुन्हा सरकारच ती रद्द करते, हा संपूर्ण प्रकार निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन केला जात आहे. या निर्णयातून मराठा समाजाचा जाणूनबुजून छळ केला जात असल्याचे आणि समाजालाच टार्गेट (लक्ष्य) केले जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे."

इतर समाजांच्या दाखल्यांवर कारवाई का नाही?

ते पुढे म्हणाले की, सरकारच्या या राजकीय भूमिकेमुळे कोट्यवधी मराठा समाजाचे अतोनात नुकसान होत आहे. ज्यांची अधिकृत कुणबी नोंद सापडलेली आहे, त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा कायदेशीर अधिकार सरकारला किंवा प्रशासनाला नाही. जर मराठा समाजाच्या दाखल्यांवर अशी कारवाई होत असेल, तर मग इतर समाजांच्या ओबीसी प्रमाणपत्रांची तपासणी करून त्यांच्यावर अशी कारवाई का केली जात नाही? असा रोकडा सवालही जरांगे यांनी उपस्थित केला.