नवी दिल्ली : देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'पंतप्रधान किसान सन्मान निधी' (PM-KISAN) योजनेला पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ही योजना आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीतही सुरू राहणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने ३.१५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद प्रस्तावित केली असून, पात्र शेतकऱ्यांना यापुढेही दरवर्षी आर्थिक मदत मिळत राहणार आहे.

दरवर्षी मिळणार ₹६,००० ची आर्थिक मदत

PM किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ₹६,००० आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही रक्कम ₹२,००० च्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे जमा केली जाते. शेतकऱ्यांना पेरणी आणि शेतीच्या हंगामात आर्थिक अडचण येऊ नये, यासाठी हप्त्यांचे वेळापत्रक पीक चक्रानुसार निश्चित करण्यात आले आहे.

पुढील पाच वर्षांत ३.१५ लाख कोटींचा खर्च

केंद्र सरकारने या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत ३,१५,६१४ कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक आधार मिळत राहील. तसेच शेतीसाठी आवश्यक असलेले खर्च भागवणे अधिक सोपे होईल आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होण्यास मदत मिळेल.

शेतीच्या हंगामात वेळेवर आर्थिक मदत

सरकारच्या माहितीनुसार, PM किसान योजनेचे हप्ते अशा काळात वितरित केले जातात, जेव्हा शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी साहित्य खरेदीसाठी सर्वाधिक पैशांची गरज असते. यामुळे शेतकऱ्यांवरील रोख रकमेची अडचण कमी होते. तसेच त्यांना जास्त व्याजदराने कर्ज घेण्याची गरजही कमी पडते.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सर्वाधिक लाभ

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, PM किसान योजनेचा सर्वाधिक लाभ लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होत आहे. आतापर्यंत या योजनेच्या २३ हप्त्यांद्वारे ४.४७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या मूल्यांकनानुसार, PM किसान योजनेमुळे मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली असून, खासगी सावकार किंवा अनौपचारिक कर्जव्यवस्थेवरील त्यांचे अवलंबित्वही कमी झाले आहे. PM किसान योजनेला आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळाल्याने देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक सहाय्य मिळत राहणार आहे. वाढत्या शेतीखर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात असून, शेतीसाठी आवश्यक भांडवल वेळेवर उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.