दिल्ली : माजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि केंद्र सरकारसोबत झालेल्या तीन फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर कॉकरोच जनता पार्टीने आपले आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र, आंदोलन शांत होताच पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर सुरू असलेल्या कारवाईमुळे कॉकरोच जनता पार्टीने  पुन्हा एकदा केंद्र सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाई तात्काळ थांबवून सर्व गुन्हे मागे न घेतल्यास आणि २५ जुलैच्या कराराची लेखी प्रत उद्यापर्यंत न मिळाल्यास पुन्हा देशभरात तीव्र आंदोलन छेडू, असा थेट इशारा कॉकरोच जनता पार्टीने केंद्र सरकारला दिला आहे.

आंदोलन शांत होताच विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करण्याचे धोरण

राज्यसभेचे खासदार आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांच्यासोबत घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत कॉकरोच जनता पार्टीने सरकारवर गंभीर आरोप केले. पत्रकार परिषदेत सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास म्हणाले की, "आंदोलनाची तीव्रता कमी होताच सरकार विद्यार्थ्यांना एकेक करून लक्ष्य करेल, अशी शंका आम्हाला आधीपासूनच होती. सरकारचे हे जुनेच आहे. २५ जुलै रोजी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत आंदोलकांवर कोणतीही पोलीस कारवाई केली जाणार नाही, असा शब्द देण्यात आला होता. मात्र, सरकारने या कराराचा पूर्णपणे भंग केला आहे."

यावेळी सीजेपीची कायदेशीर बाजू सांभाळणाऱ्या सिंह यांनी विविध राज्यांतील पोलीस कारवाईची आकडेवारी सांगितली. बिहारमध्ये पोलिसांकडून अमानुष अत्याचार सुरू असून तब्बल ८६ विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर थेट हत्येच्या प्रयत्नासारखे गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. कोलकाता येथे ११ जणांना अटक करण्यात आली. आसाममध्ये आंदोलकांवर ७ ते ८ नवे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दिल्लीत आंदोलकांना  स्वयंसेवकांना ताब्यात घेतले जात असून फेस रिकग्निशन वापरून त्यांना शोधले जात आहे.

कपिल सिब्बल यांच्याकडून १ कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा

दुसरीकडे, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विद्यार्थ्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली. "शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर किंवा विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई होता कामा नये. सरकारविरोधातील आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे. या निधीतून एक विशेष वेबसाईट तयार केले जाईल, ज्याद्वारे पीडित विद्यार्थी देशभरातील वकिलांशी थेट संपर्क साधू शकतील," असे कपिल सिब्बल म्हणाले.

सरकारने २५ जुलै रोजी दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करण्यासाठी सीजेपीने २४ तासांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे पुढील २४ तास हे आंदोलन पुन्हा पेटणार की शांत राहणार, हे ठरवण्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.