सातारा : अनुसूचित जातींना संविधानाने दिलेले आरक्षण हे गरिबी निर्मूलनासाठी नसून, हजारो वर्षांच्या सामाजिक अस्पृश्यता आणि भेदभावाविरोधात दिलेले सामाजिक प्रतिनिधित्व असल्याने अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण व क्रीमीलेयरचा निकष लागू करणे घटनाविरोधी असल्याचा आरोप रिपब्लिकन पक्ष ऑफ इंडिया (आठवले गट) यांनी केला. या मागण्यांविरोधात सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

यावेळी माध्यमांशी बोलताना रिपाइंचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष अशोकराव गायकवाड म्हणाले, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 341 नुसार अनुसूचित जातींना एकसंघ वर्ग म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करणे हे शासन आणि प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. देशातील व राज्यातील अनुसूचित जातींच्या भावना लक्षात घेऊन जिल्हाधिकार्‍यांनी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे तसेच राज्य शासनाकडे शिफारशीसह निवेदन पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

अशोकराव गायकवाड पुढे म्हणाले, क्रीमीलेयरचा निकष लागू केल्यास आरक्षणातील जागा रिक्त राहण्याचा धोका निर्माण होईल. उपवर्गीकरणामुळे प्रत्येक उपजातीसाठी आरक्षण मर्यादित होऊन पात्र उमेदवार न मिळाल्यास त्या जागा रिक्त राहू शकतात किंवा रद्द होऊ शकतात. यामुळे अनुसूचित जातींचे मोठे नुकसान होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

बौद्ध, मातंग यांच्यासह राज्यातील सर्व 59 अनुसूचित जातींमध्ये समन्वय, बंधुता आणि सामाजिक ऐक्य अधिक दृढ करण्यासाठी शासनाने विशेष कल्याणकारी योजना राबवाव्यात, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.