लोकशाहीची खरी ताकद सत्ता किती बलवान आहे यावर मोजली जात नाही; ती नागरिकांना, विशेषतः तरुणांना, प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य कितपत आहे यावर मोजली जाते. विद्यार्थी प्रश्न विचारतात, कारण ते राष्ट्राचे भविष्य असतात. त्यांचे प्रश्न केवळ वैयक्तिक नसतात; ते शिक्षणव्यवस्था, समान संधी आणि देशाच्या भविष्याशी संबंधित असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आवाजाला उत्तर देणे ही कोणत्याही लोकशाही सरकारची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांशी  प्रश्नावर संवाद न करता त्यांच्यावर लाठीमार करून हुसकावून लावणे हे योग्य नाही. 

गेल्या दशकात देशातील विविध परीक्षा व्यवस्थेबाबत अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. परीक्षा गैरव्यवहारामुळे रद्द करून पुन्हा घ्यावी लागली. गैरव्यवहाराच्या आरोपांनंतर हजारो विद्यार्थ्यांनी निष्पक्ष चौकशीची मागणी करत आंदोलन केले. प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे पुनर्परीक्षा घ्यावी लागली. कधी परीक्षा रद्द करण्यात आली. राष्ट्रीय परीक्षांभोवती निर्माण झालेल्या अनेकदा  झालेल्या वादांमुळे विद्यार्थ्यांचा विश्वास डळमळीत झाला. परीक्षा व्यवस्थापनातील त्रुटींविरोधात विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलन केले. या घटनांमुळे परीक्षा व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काल पर्यंत सोनम वांगचुक चे  मागणीसाठी उपोषण, अभिजित दिपके यांची मागणी, २० जुलैला विद्यार्थ्यांनी  ज्या मागणीसाठी केलेले आंदोलन हे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे का ?  याचा विचार आता भारतीयांनी जरूर करावा. आम्ही सारे चांगलेच करतो या अविर्भावात सरकारने न राहता हे सारे घडल्यामुळे अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांना त्रास झाला आहे हे मान्य करायला हवे . आणि सुधारणा करावी. हितासाठी निरंतर  सुधारणा हे धोरणच उपयुक्त ठरेल. आणि चुकांची जबाबदारी घेऊन शिक्षण मंत्र्याने राजीनामा देऊन चौकशीला सामोरे जायला हवे 

या घटनांचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसला. अनेकांनी वर्षानुवर्षे अभ्यास केला, पालकांनी कर्ज काढून मुलांना शिक्षण दिले, अनेकांनी नोकऱ्या सोडून स्पर्धा परीक्षांची तयारी केली. परीक्षा रद्द होणे, विलंब होणे किंवा गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे त्यांच्या आयुष्याचे नियोजन विस्कळीत झाले. मानसिक ताण, आर्थिक नुकसान आणि भविष्याबद्दलची असुरक्षितता या लाखो विद्यार्थ्यांच्या वास्तवाचा भाग बनल्या.

या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी उत्तरदायित्वाची मागणी करतात, तेव्हा त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. लोकशाहीत आंदोलन हा घटनात्मक अधिकार आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे राज्याचे कर्तव्य असले तरी शांततापूर्ण आंदोलनांशी संवादाला प्राधान्य देणे ही लोकशाहीची अपेक्षा आहे. पोलिसी कारवाई आवश्यक असेल तर ती कायद्याच्या चौकटीत, प्रमाणबद्ध आणि संयमाने व्हावी. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर म्हणून केवळ बळाचा वापर झाल्याची भावना निर्माण होणेही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे. जबाबदार सरकारने दुर्लक्ष न करता जनभावना काय आहे ,हे समजून घेण्यासाठी संवाद चालू ठेवला पाहिजे .चूक झाली असेल तर दुरुस्त केली पाहिजे आणि सरकारी अधिकारी असो वा मंत्री ,यावर आरोप असतील आणि  तथ्य असेल  काही काळ निलंबन करून का होईना निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे . विद्यार्थ्यांचे प्रश्न खरे असतील तर त्यचा विचार करायलाच हवा . दुर्लक्ष करून साध्य काय होणार ? 

आज अनेक विद्यार्थी असा प्रश्न विचारत आहेत की, वारंवार परीक्षा व्यवस्थेबाबत गंभीर वाद निर्माण होत असताना उत्तरदायित्वाची स्पष्ट जाणीव का दिसत नाही? गंभीर आरोप झाल्यावर तातडीने संवाद, निष्पक्ष चौकशी आणि दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा चुकीची नाही. लोकशाहीत विश्वास हा केवळ आश्वासनांवर नव्हे, तर कृतीवर उभा राहतो.

भारतीय राज्यघटनेने सामाजिक न्याय, समान संधी आणि समतेची मूल्ये स्वीकारली आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर वंचित घटकांसाठी करण्यात आलेल्या विशेष तरतुदी या ऐतिहासिक विषमता कमी करण्यासाठी आहेत. शिक्षणातील समान संधी ही सामाजिक न्यायाची पूर्वअट आहे. त्यामुळे शिक्षण धोरण, परीक्षा व्यवस्था आणि प्रवेश प्रक्रिया यांबाबत कोणतीही चर्चा करताना घटनात्मक मूल्यांचा आधार सोडता कामा नये.

विद्यार्थ्यांची कुचेष्टा करणे, त्यांच्या प्रश्नांना केवळ राजकीय रंग देणे किंवा त्यांना संशयाच्या नजरेने पाहणे हा उपाय असू शकत नाही. तरुणाईचा विश्वास जिंकण्याचा मार्ग संवाद, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यातूनच जातो. विद्यार्थी हे विरोधक नाहीत; ते राष्ट्रनिर्मितीचे सहप्रवासी आहेत. शेवटी प्रश्न एकच आहेलाठीमार करून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल का? सरकारने संवादी न राहता पोलिसांना ,अगर इतरांना पुढे करून विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य आहे का ? विद्यार्थ्यांना राजकारण करू नका म्हणणे ,आम्हाला जनतेने निवडून दिले आम्ही कसेही निर्णय घेऊ अशी दर्पोक्ती करणे ,किंवा विरोधी पक्षांनी संसंदेत प्रश्न उपस्थित केला तर त्याचे हसू करणे अगर दुर्लक्ष करणे ,हे कृतघ्नतेचे लक्षण आहे . चर्चा करून चांगल्याचा स्वीकार करण्याने देशाचे कल्याण होईल. टिंगल केल्याने भेदभाव वाढेल. 

उत्तर स्पष्ट आहे. न्याय लाठीतून मिळत नाही; तो सत्य, निष्पक्ष चौकशी, पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था, नैतिक उत्तरदायित्व आणि संवादातून मिळतो. विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तक, संशोधन आणि स्वप्ने असावीत; भीती, अविश्वास आणि दडपशाही नव्हे. देशातल्या हितासाठी  विचार करणाऱ्या  विद्यार्थ्यांची घृणा करणे परवडणारे नाही. कारण विद्यार्थ्यांचा विश्वास जपणारी लोकशाहीच खऱ्या अर्थाने सक्षम राष्ट्र घडवू शकते.