सातारा : सातारा शहरात गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी सुरू असलेल्या रस्ते खुदाईच्या कामावरून सातारा पालिका प्रशासन पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. संबंधित गॅस कंपनीने आवश्यक अनामत रक्कम (डिपॉझिट) पालिकेकडे जमा केली नसतानाही विविध भागांत काम सुरू झाल्याचे समोर आल्याने प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

या प्रकरणात मुख्याधिकारी विनोद झळक यांनी दिलेल्या वेगवेगळ्या माहितींमुळे संभ्रम अधिक वाढला आहे. यापूर्वी कंपनीकडून अनामत रकमेचा काही भाग जमा झाल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र सोमवारी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, "अद्याप कोणतीही अनामत रक्कम पालिकेकडे जमा झालेली नाही. अशा प्रकरणात ४८ तासांचा विंडो पिरियड असतो," असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आधीची माहिती चुकीची होती की प्रशासनाने वस्तुस्थिती दडपण्याचा प्रयत्न केला, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार प्रभाग क्रमांक २, ४ आणि १३ मध्ये गॅस पाइपलाइनचे काम तातडीने पूर्ण करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र पालिकेने घातलेल्या अटींनुसार अनामत रक्कम जमा झाल्यानंतरच काम सुरू होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ही अट पूर्ण न करताच खुदाई सुरू झाल्याने पालिकेच्या देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

घडलेल्या प्रकाराची माहिती मिळताच नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत संबंधित कंपनीचे पाइप जप्त करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पालिकेचे अधीक्षक अभियंता विनोद दहिफळे यांनी कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावत, नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल खुलासा मागविला आहे. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही नोटिशीत देण्यात आला आहे.

डिपॉझिट न भरताच काम सुरू होणे, त्यानंतर प्रशासनाकडून परस्परविरोधी माहिती समोर येणे आणि अखेर नोटीस बजावण्याची वेळ येणे, या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे पालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

दरम्यान, २३ जुलै रोजी होणाऱ्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता असून, डिपॉझिटशिवाय कामास परवानगी कशी मिळाली, याला जबाबदार कोण, आणि संबंधितांवर कोणती कारवाई होणार, याबाबत प्रशासनाला जाब विचारला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.