डॉक्टरांचा राज्यव्यापी बंद तात्पुरता स्थगित; मागण्या मान्य न केल्यास ९ ऑगस्टपासून बेमुदत आंदोलनाचा आयएमएचा इशारा

by Team Satara Today | published on : 20 July 2026


पुणे : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर महापालिका रुग्णालयात डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ भारतीय वैद्यकीय संघटना (आयएमए) आणि विविध वैद्यकीय संघटनांनी सोमवारी (दि.२०) पुकारलेला राज्यव्यापी लाक्षणिक बंद तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेतली. तसेच आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहनही केल्याने आणि रुग्णसेवेचा विचार करून बंद तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयएमएने रविवारी (दि.१९) जाहीर केले.

आयएमएने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, शनिवारी (दि.१८) मुंबई उच्च न्यायालयाने सुट्टीच्या दिवशी विशेष सुनावणी घेत डोंबिवलीतील डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्या आरोपीचा जामीन स्थगित केला. तसेच त्याला रविवारी (दि.१९ जुलै) सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले. याच आदेशात २० जुलैचे कामबंद आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहनही न्यायालयाने केले होते.

या पार्श्वभूमीवर आयएमएचे राज्य व स्थानिक शाखांचे पदाधिकारी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, दंतवैद्य संघटनांचे प्रतिनिधी, तसेच शासकीय वैद्यकीय अधिकारी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाच्या आवाहनाला मान देत आणि रुग्णांच्या हिताला प्राधान्य देत बंद स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत आयएमएचे राज्य अध्यक्ष डॉ. संतोष कुलकर्णी, राज्य सचिव डॉ. विक्रांत देसाई आणि राज्य खजिनदार डॉ. अमोल गिते यांनी संयुक्तपणे निवेदन प्रसिद्ध केले.

डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी मागण्या कायम

डॉक्टरांच्या सुरक्षेसंदर्भातील मागण्या कायम असल्याचे आयएमएने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र आरोग्य सेवा संरक्षण कायदा, २०१० मध्ये सुधारणा करून तो अधिक सशक्त, प्रभावी आणि अजामीनपात्र स्वरूपाचा करण्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढावा, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. तसेच वैद्यकीय आस्थापना आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी कठोर कायदेशीर उपाययोजना करण्याची मागणीही पुन्हा करण्यात आली.

तर ९ ऑगस्ट, क्रांती दिनापासून राज्यभर बेमुदत आंदोलन

सरकारने या मागण्यांवर ठोस निर्णय न घेतल्यास ९ ऑगस्ट, क्रांती दिनापासून राज्यभर बेमुदत आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आयएमएने दिला आहे. या आंदोलनाच्या परिणामांची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, असेही संघटनेने स्पष्ट केले.



लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी 'सातारा टुडे' चे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करा
मागील बातमी
सीबीएसईचा दहावीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल जाहीर; एकूण उत्तीर्णता प्रमाण ९६.७८ टक्क्यांवर
पुढील बातमी
अभिजित दिपके यांनी उपोषण सोडले, मोर्चा संसदेकडे जात असतानाच घेतला मोठा निर्णय, सरकार चर्चेला तयार, कॉक्रोज जनता पार्टीचा दावा

संबंधित बातम्या