दहिवडी : राज्यातील कोणतेही गाव स्मशानभूमीच्या सुविधेपासून वंचित राहू नये, यासाठी ग्रामविकास विभागाने 'गाव तिथे स्मशानभूमी' या संकल्पनेची अंमलबजावणी अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे स्मशानभूमीची व्यवस्था पूर्ण झाल्याशिवाय त्या गावातील इतर विकासकामांना मंजुरी मिळणार नाही, असे ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानभवनात जाहीर केले.

स्मशानभूमी विकासासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्री गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समिती राज्यभर प्रत्यक्ष पाहणी करून शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. राज्यातील ४०,७६० महसुली गावांपैकी ३२,७९१ गावांमध्ये स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध असली, तरी ७,४४४ गावांमध्ये अद्याप स्मशानभूमी नाही. ही उणीव दूर करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.

त्यानुसार, कोणत्याही गावासाठी विकास निधी मंजूर करण्यापूर्वी त्या गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी महसूल विभागाच्या समन्वयातून शासकीय जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक शासन निर्णय घेण्याबरोबरच महसूल विभागाशी समन्वय साधून जमीन आरक्षित करण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याचे मंत्री गोरे यांनी सांगितले.

विधानभवनात उपस्थित करण्यात आलेल्या १३ गावांपैकी ज्या गावांमध्ये जागा उपलब्ध आहे, त्या गावांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पालकमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. उर्वरित गावांतील स्मशानभूमींसाठी आवश्यक निधी जिल्हा परिषदेच्या शेष निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच स्मशानभूमी शेडची अपूर्ण कामेही पूर्ण केली जाणार आहेत.