नवी दिल्ली :  'अग्निपथ' योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या अग्निवीरांना चार वर्षांच्या कार्यकाळानंतर नोकरीबाबत पूर्वी चिंता वाटत होती, परंतु आता ही चिंता दूर होण्याची शक्यता आहे. 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, नौदल आणि हवाई दलाने अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचा कोटा वाढवण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला आहे.

अग्निवीरांसाठी सध्याचे नियम काय आहेत?

सध्या, अग्निवीर म्हणून भरती झालेला जवान चार वर्षांच्या कालावधीसाठी देशाची सेवा करतो. या कार्यकाळानंतर, केवळ २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी नोकरी दिली जाते. मात्र, या धोरणात लवकरच बदल होऊ शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नौदल आणि हवाई दलाने सरकारला हा कोटा वाढवण्याचे सुचवले आहे. लष्कर आणि हवाई दलाने हा कोटा २५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, तर नौदलाने तो २५ टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे.

२०२६ मध्ये पहिली तुकडी आपला कार्यकाळ पूर्ण करणार

अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीचा कार्यकाळ या वर्षाच्या अखेरीस संपणार आहे. चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर, सर्व अग्निवीरांना सेवेतून मुक्त केले जाईल. त्यानंतर, ज्यांना स्वेच्छेने सशस्त्र दलात सेवा सुरू ठेवायची आहे त्यांना संधी दिली जाईल; त्यापैकी ठराविक जणांना गुणवत्तेच्या आधारावर नियमित सैनिक म्हणून पुन्हा सेवेत सामावून घेतले जाईल.

सशस्त्र दलांची भूमिका काय आहे?

सशस्त्र दलांचे असे म्हणणे आहे की, चार वर्षांच्या कालावधीत या सैनिकांनी शस्त्रे हाताळण्याचा आणि शत्रूचा सामना करण्याचा अनुभव मिळवला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवल्यास भारतीय सशस्त्र दलांना फायदा होईल.

'अग्निपथ' योजना काय आहे?

'अग्निपथ' योजना हा भारत सरकारने तरुणांना सशस्त्र दलांमध्ये (लष्कर, नौदल आणि हवाई दल) भरती करण्यासाठी सुरू केलेला एक उपक्रम आहे. ही योजना १६ जून २०२२ रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या तरुणांना 'अग्निवीर' म्हटले जाते. अग्निवीरांची भरती चार वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते; या कालावधीत सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणाचाही समावेश असतो.