पारनेर: माहिती अधिकारातील नवीन बदलास स्थगिती दिली आहे. अंतिम निर्णय झालेला नाही. माहिती अधिकाराला कमकुवत करणारी २०२६ची नियमावली पूर्णपणे रद्द करून लोकांच्या हक्कांचे संपूर्ण संरक्षण होईल, अशी आमची अपेक्षा आहे. शासनाने ही प्रक्रिया अर्धवट ठेवली किंवा नियमावली कायमची रद्द करण्याबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर लोकशाही मार्गाने पुन्हा जनआंदोलन उभारावे लागेल, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभूषण अण्णा हजारे यांनी दिला.

माध्यमांशी बोलताना हजारे म्हणाले की, सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे नियोजित उपोषण राळेगणसिद्धी ग्रामस्थांच्या विनंतीमुळे स्थगित करण्याचा निर्णय घेत आहे. सरकारवर विश्वास ठेवून नव्हे तर त्यांच्या सकारात्मक प्रक्रियेला संधी देण्यासाठी हा निर्णय घेत आहे. जनतेच्या हक्कांवर परिणाम करणारे निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापक चर्चा, लोकांचा विश्वास मिळवणे आवश्यक आहे.

हजारे पुढे म्हणाले, की माझ्या पश्चात माहिती अधिकारासारख्या लोकहिताच्या कायद्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी प्रत्येकावर असेल. हा कायदा केवळ अण्णा हजारे यांचा नाही, तर प्रत्येक सामान्य माणसाचे शस्त्र आहे. त्यामुळे तो जपण्याची, अधिक बळकट करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे. माहिती अधिकार हा आपल्या लोकशाहीचा कणा आहे. यापुढे त्याचे संरक्षण करणे ही केवळ अण्णा हजारे यांची नाही, तर प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचे हजारे म्हणाले.

कायदा कमकुवत होत असताना शांत बसू शकत नाही

माहिती अधिकार कायद्यासाठी मी अनेक वर्षे सरकारशी संघर्ष केला. आज माझे वय ९० वर्षे आहे. वयोमानानुसार प्रकृतीच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्यामुळे माझ्या हयातीतच हा कायदा कमकुवत होताना, मी शांत बसू शकलो नसतो. त्यामुळे पुन्हा उपोषणाचा निर्णय घ्यावा लागला. आज शासनाने जनभावनेचा आदर करून सकारात्मक पाऊल उचलले, ही समाधानाची बाब असल्याचे हजारे म्हणाले.

अन्यायाविरोधात पेटून उठा

माहिती अधिकाराविरोधात ९०व्या वर्षी मी जनआंदोलन उभे केले; परंतु जनतेने लोकशाहीत अन्यायाविरुद्ध लढले पाहिजे. पेटून उठले पाहिजे, कारण तुम्ही लढले नाही तर ही लोकशाही वाचणार नाही. कायदे बदलामुळे लोकशाहीला धोका होईल. लोकशाही मजबूत व अबाधित ठेवायची असेल तर कार्यकर्त्यांनी उभे राहिले पाहिजे, बोलले पाहिजे, असे हजारे यांनी सांगितले.