सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एका अपील प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी प्रशासनातील नियोजनाचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्या दालनात सकाळी 10.45 वाजता सुनावणी निश्चित असतानाही संबंधित अधिकारी अनुपस्थित असल्याने सुनावणी होऊ शकली नाही.

सुनावणीसाठी अर्जदार नियोजित वेळेत जिल्हा परिषद कार्यालयात उपस्थित राहिला. मात्र, बराच वेळ प्रतीक्षा करूनही अपील प्राधिकृत अधिकारी आणि जनमाहिती अधिकारी दालनात आले नाहीत. सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याची कोणतीही पूर्वसूचना लेखी किंवा दूरध्वनीद्वारे देण्यात आली नसल्याने अर्जदाराने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

माहिती अधिकार कायद्याचा मूलभूत हेतू प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविणे हा आहे. मात्र, अपील प्रकरणांच्या सुनावणीबाबतच निष्काळजीपणा होत असल्यास नागरिकांचा या प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सुनावणी पुढे ढकलावी लागल्यास संबंधित अर्जदारांना वेळेत सूचना देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. या प्रकरणात त्याचे पालन न झाल्याने नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाया गेल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

या घटनेची वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दखल घेऊन संबंधितांकडून खुलासा मागवावा तसेच भविष्यात अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी अर्जदार आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.