सातारा : सातारा क्लब-फोरम प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांनी स्वतः चौकशी करण्याचे आदेश महसूल मंत्र्यांनी दिल्याची माहिती हणमंत किसन फरांदे यांच्या वतीने ऍड. विकास पाटील शिरगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रकरणात शासकीय जागेचा वापर, विविध परवानग्या आणि संबंधित अधिकार्‍यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

ऍड. शिरगावकर यांनी सांगितले की, उपलब्ध कागदपत्रांनुसार संबंधित जागा शासकीय मालमत्ता असल्याचा दावा करण्यात आला असून तिचा वापर खाजगी व व्यावसायिक कारणांसाठी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे का, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नोंदणीकृत नसलेल्या सातारा क्लब, सातारा या नावाने रेस्टॉरंट आणि एफएल-3 मद्यविक्री परवाना घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच त्याच नावाने मद्य खरेदी करून शासकीय जागेवर विक्री करण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला. शासनाची परवानगी न घेता संस्थेची नोंदणी करण्यात आली आणि 2019 मध्ये तक्रारदारांचे सभासदत्व रद्द केल्याचा दिनांक व जावक क्रमांक नसलेला आदेश तयार करण्यात आल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, फाईल तपासणारे अधिकारी, शिफारस करणारे अधिकारी तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील संबंधित अधिकार्‍यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. शासनाची दिशाभूल करून परवानग्या मिळाल्या असल्यास भारतीय न्याय संहिता, 2023 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.

प्रमुख मागण्या

विभागीय आयुक्तांकडून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी.

शासकीय जागेच्या वापरासंदर्भातील सर्व मंजुरींची तपासणी.

संबंधित अधिकारी व खाजगी व्यक्तींच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी.

शासनाची दिशाभूल व शासकीय मालमत्तेच्या कथित गैरवापराची चौकशी.

दोषी आढळणार्‍यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई.