शेतीमधील वाढता उत्पादन खर्च, सिंचनासाठी लागणारा वीज व इंधन खर्च आणि अनियमित वीजपुरवठा यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात आलेल्या पीएम-कुसुम (बी) योजना आणि "मागेल त्याला सौर कृषीपंप" योजना या शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहेत. या योजनांमुळे सिंचनासाठी स्वच्छ, मोफत व शाश्वत ऊर्जेची उपलब्धता होत असून शेतीचा खर्च कमी होण्यास मदत होत आहे.

सातारा मंडलात सौर कृषीपंप योजनांना शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. पीएम-कुसुम (बी) योजनेअंतर्गत सातारा मंडलातील ४,०८८ शेतकऱ्यांनी रक्कम भरली असून त्यापैकी ४,०३४ शेतकऱ्यांच्या शेतात सौर कृषीपंपांची यशस्वी स्थापना करण्यात आली आहे. तर सध्या सुरू असलेल्या "मागेल त्याला सौर कृषीपंप" योजनेत ५,७४७ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला असून त्यापैकी २,८५१ शेतकऱ्यांच्या शेतात सौर पंप कार्यान्वित झाले आहेत. ही आकडेवारी ग्रामीण भागात सौर ऊर्जेचा वापर वाढत असल्याचे दिसते. 

कर्जमुक्तीकडे वाटचाल कशी?

सौर कृषीपंपामुळे शेतकऱ्यांचा सिंचन खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. डिझेल पंपासाठी होणारा इंधन खर्च तसेच विजेच्या बिलाचा भार जवळपास संपुष्टात येतो. त्यामुळे शेती उत्पादनाचा निव्वळ नफा वाढण्यास मदत होते. वाचलेली रक्कम शेतकरी पीक उत्पादन वाढविणे, शेतीचे आधुनिकीकरण करणे किंवा विद्यमान कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरू शकतात. त्यामुळे आर्थिक शिस्त निर्माण होऊन शेतकरी हळूहळू कर्जमुक्तीकडे वाटचाल करू शकतो. 

सौर पंपांमुळे दिवसा नियमित सिंचन शक्य होत असल्याने पिकांची उत्पादकता वाढते. वेळेवर पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे पिकांचे नुकसान कमी होते आणि उत्पन्नात वाढ होते. वाढीव उत्पन्न आणि कमी झालेला उत्पादन खर्च यांचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होत असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडून येत आहे. 

पीएम-कुसुम (बी) योजनेची वैशिष्ट्ये

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या घटक-ब (Component-B) योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना स्वतंत्र सौर कृषीपंप उपलब्ध करून देण्यात आले. या योजनेचा मुख्य उद्देश डिझेल व पारंपरिक विजेवरील अवलंबित्व कमी करून शेतीसाठी शाश्वत ऊर्जा उपलब्ध करणे हा होता. 

"मागेल त्याला सौर कृषीपंप" योजना

पीएम-कुसुम (बी) योजनेनंतर राज्य शासन व महावितरणमार्फत "मागेल त्याला सौर कृषीपंप" योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या क्षेत्रानुसार ३, ५ व ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचे सौर पंप अनुदानावर उपलब्ध करून दिले जातात. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना साधारण १० टक्के तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना सुमारे ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो. उर्वरित खर्च शासनाकडून अनुदान स्वरूपात दिला जातो. 

पात्रता व निकष

महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत शेतकरी असावा. ७/१२ उतारा व शेती मालकीची कागदपत्रे असावीत. पाण्याचा स्रोत उपलब्ध असावा. पंप बसविण्यासाठी योग्य जागा असावी. पारंपरिक कृषी वीजजोडणी नसलेले किंवा वीजजोडणी प्रलंबित असलेले शेतकरी प्राधान्याने पात्र ठरतात. यापूर्वी शासनाच्या सौर पंप अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. 

शेतकरी सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल

सौर कृषीपंप योजना केवळ ऊर्जा उपलब्ध करून देणारी योजना नसून ती शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणारी विकास योजना आहे. सिंचनाचा खर्च कमी करणे, उत्पादन वाढविणे, शेतीतील नफा वाढविणे आणि कर्जाचा भार कमी करणे या सर्व बाबींमध्ये या योजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. त्यामुळे सौर कृषीपंप योजना ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसह कर्जमुक्तीकडे नेणारी प्रभावी योजना म्हणून पुढे येत आहे.