मुंबई : वाढत्या महागाईच्या काळात, गरीब आणि अल्प-उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी मुलींचे लग्न एक मोठे आर्थिक आव्हान बनले आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून, राज्य सरकार 'कन्यादान योजने'द्वारे गरजू कुटुंबांना आर्थिक मदत देत आहे. ही राज्य सरकारी योजना विशेषतः सामूहिक विवाह सोहळ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि गरीब कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आहे.

सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या नवविवाहित जोडप्यांना या योजनेअंतर्गत २५,००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. याव्यतिरिक्त, हे सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थांना प्रति जोडपे ४,००० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेचा लाभ राज्यातील हजारो कुटुंबांनी घेतला आहे.

कन्यादान योजना काय आहे?

राज्य सरकारची कन्यादान योजना हा एक महत्त्वाचा समाजकल्याण उपक्रम मानला जातो. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना लग्नाशी संबंधित खर्चासाठी मदत करणे हा याचा उद्देश आहे. सामूहिक विवाह सोहळ्यांमुळे अनावश्यक खर्च टाळता येतो आणि गरीब कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळतो, असे सरकारचे मत आहे. लग्नाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. ग्रामीण भागातील आणि अल्प-उत्पन्न गटातील कुटुंबांना अनेकदा मुलींच्या लग्नासाठी कर्ज काढावे लागते. अशा परिस्थितीत, ही योजना सामाजिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर दिलासा देते.

किती आर्थिक मदत दिली जाते?

या योजनेअंतर्गत, नवविवाहित जोडप्यांना एकूण २५,००० रुपयांची मदत मिळते. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होते. तसेच, सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्थेला प्रति जोडपे ४,००० रुपये मिळतात. अधिक संस्थांनी सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित करावेत, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकते?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, व्यक्ती महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे. वधूचे किमान वय १८ वर्षे असणे गरजेचे आहे. वराचे किमान वय २१ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. विवाह सामूहिक विवाह कार्यक्रमांतर्गत झालेला असावा. लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असावा. ही योजना गरजू कुटुंबांना मदत करण्याच्या उद्देशाने राबवली जात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे; त्यामुळे, अर्ज प्रक्रियेदरम्यान उत्पन्न आणि निवासस्थानाशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते.