मुंबई: शाळा सुरू झाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांच्या गणवेश वाटपात होणाऱ्या दिरंगाईची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी गणवेश वाटप करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास पुरवठादार, संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे. गणवेशाचे दर्जेदार कापड, शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी वाटप, स्थानिक महिला बचत गटांकडून शिलाई तसेच गुणवत्तेची कठोर तपासणी, या बाबी अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळावा, यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. गणवेशावर समग्र शिक्षा अभियानाचा लोगो लावणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय, विद्यार्थ्यांच्या दोन गणवेशांपैकी एक गणवेश स्काऊट-गाईड उपक्रमाला अनुरूप असावा, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट आणि मुलींसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट असलेला पिनो फ्रॉक. तसेच, ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाचा व कमीज आकाशी रंगाची अशी रचना असणार आहे.

गणवेशाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून नियमित तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच, प्रयोगशाळेत नमुने तपासण्याची व्यवस्था करण्यात आली. गणवेशाची गुणवत्ता चांगली असल्याची खात्री झाल्यानंतरच पुरवठादाराला रक्कम दिली जाणार आहे. शासनाच्या अनुदानासोबतच अधिक दर्जेदार गणवेशासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी सीएसआर निधी व लोकसहभागातून अतिरिक्त निधी उभारण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.