मुंबई  : महाराष्ट्राची पूर्व व पश्चिम सीमा शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाने जोडण्यासाठी विदर्भातील ५४७ कि.मी.च्या चार प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. हे प्रकल्प जलदगतीने व वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात पायाभूत सुविधा समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, सचिव (बांधकामे) आबासाहेब नागरगोजे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. अपर मुख्य सचिव म्हैसकर यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पांची माहिती दिली.

महाराष्ट्राचे पूर्व व पश्चिम क्षेत्र जोडणारे आणि विदर्भातील विकासात महत्त्वाचे पाऊल ठरणाऱ्या या प्रकल्पांची पुढील कार्यवाही जलदगतीने करून प्रकल्प वेळेत होईल यावर भर द्यावा. नवेगाव मोर ते सुरजागड हा मार्ग खनिज वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. हा मार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात यावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. तसेच पश्चिम महाराष्ट्र ते कोकणाला जोडणाऱ्या टनेल रस्त्यासंदर्भात अभ्यास करून सादरीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

गोंदिया प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती मार्ग, भंडारा गडचिरोली द्रुतगती मार्ग, नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग आणि नवेगाव मोरे- कोनसारी ते सुरजागड ग्रीन फिल्ड रस्ता या प्रवेश नियंत्रित शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना यावेळी मान्यता देण्यात आली. या चारही प्रकल्पांची स्थापत्य किंमत ३२४७८ कोटी व एकूण बांधकाम किंमत ५१९०६.३५ कोटी रुपये एवढी आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत या महामार्गांचे काम केले जाणार आहे.

हे सर्व प्रकल्प सप्टेंबर २०२८ ते डिसेंबर २०२८ या कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, असे म्हैसकर यांनी यावेळी सांगितले.