सातारा  : राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि शैक्षणिक निकषांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शिक्षण विभागाने खासगी अनुदानित शाळांची व्यापक तपासणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील सर्व खासगी शाळांमधील शिक्षकांची पात्रता, अध्यापनाची गुणवत्ता आणि शाळांच्या प्रशासकीय बाबींची आता शिक्षण विभागामार्फत सखोल पडताळणी केली जाणार आहे. विशेषतः पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या टीईटी (Teacher Eligibility Test) पात्रतेवर यावेळी मुख्य भर दिला जाणार आहे.

शासकीय नियमानुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरावर अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक खासगी शाळांमध्ये टीईटी पात्रता नसलेले शिक्षक कार्यरत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता अशा शिक्षकांची कसून चौकशी केली जाणार असून, केवळ पदवीधारक असणे पुरेसे मानले जाणार नाही. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी टीईटी पात्रता अत्यावश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, राज्य शासनाने टीईटी सक्तीचा निर्णय घेतल्यानंतर शिक्षक संघटनांकडून त्याला विरोध दर्शवण्यात आला आहे. विशेषतः २०११ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना या नियमातून सूट द्यावी, अशी मागणी विविध संघटनांनी केली असून यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर १३ मे रोजी सुनावणी होणार असल्याने शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे.

याशिवाय शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना ‘स्वॅब’ आराखड्यांतर्गत शिक्षकांची संपूर्ण माहिती ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक शाळेसाठी ही माहिती सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या माध्यमातून राज्यातील कोणत्या शाळेत किती पात्र शिक्षक कार्यरत आहेत, याची अचूक माहिती शासनाकडे उपलब्ध होणार आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर आता शाळांच्या केवळ प्रशासकीय बाबींची तपासणी न करता अध्यापनाची गुणवत्ता, शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीलाही अधिक महत्त्व दिले जाणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात खासगी शाळांवरील नियंत्रण अधिक कडक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.