सातारा  : इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्र (भाग-१) पाठ्यपुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळण्याच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ऐतिहासिक अचूकता आणि सांस्कृतिक वारशावर गदा येत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

मराठा राजघराण्यांचे वंशज नागपूरचे मुधोजीराजे अजितसिंहराव भोसले, जिजाऊ घराण्याचे शिवाजी दत्तात्रयराजे जाधव आणि रायगडचे रघोजीराजे शहाजीराजे आंग्रे यांनी वकील आशिष गायकवाड यांच्या मार्फत बुधवारी ही याचिका दाखल केली.

याचिकेनुसार, जुलै २०२५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाच्या युनिट ३ मधील पृष्ठ ७१ वर इ.स. १७५९ मधील मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविणारा नकाशा होता. मात्र, ऑक्टोबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत हा नकाशा प्रथम हिंदी व उर्दू, त्यानंतर इंग्रजी आवृत्त्यांतून टप्प्याटप्प्याने वगळण्यात आला.

हा निर्णय एकतर्फी व मनमानी पद्धतीने घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. माहिती अधिकारांतर्गत २० जानेवारी २०२६ रोजी मिळालेल्या माहितीनुसार, निर्णय घेण्यापूर्वी आवश्यक ऐतिहासिक पुरावे किंवा शैक्षणिक आधार तपासण्यात आले नव्हते, असा दावा करण्यात आला आहे.

तसेच, ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीत इतिहासतज्ज्ञ गजानन भास्कर मेहेंदळे यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेली जागा भरली गेली नाही. मराठा इतिहासतज्ज्ञाची नियुक्ती करण्याची नोंद असूनही पुनरावलोकन प्रक्रिया पूर्ण न करता नकाशा वगळण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत नमूद आहे.

या निर्णयामुळे समानता, शिक्षणाचा हक्क आणि सांस्कृतिक-ऐतिहासिक ओळखीवर परिणाम झाल्याचे सांगत नकाशा पुन्हा सर्व भाषांतील आवृत्त्यांत समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच भविष्यातील बदलांसाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून याचिका

या संदर्भात केंद्र सरकार, एनसीईआरटी आणि महाराष्ट्र शासनाकडे अनेक वेळा निवेदने सादर करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे अखेर न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे. ही बाब केवळ नकाशापुरती मर्यादित नसून इतिहासाची अचूकता, प्रक्रिया न्याय आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाच्या जतनाशी संबंधित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.