सातारा  :  नगरपालिकेच्या ७ एप्रिल २०२६ रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेविरोधात सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्कीट बेंच येथे जनहित याचिका दाखल केली आहे. सभेतील विषयपत्रिकेवरील क्रमांक ५ ते ४२ पर्यंतचे विषय कोणतीही चर्चा न करता मंजूर केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

या संदर्भात मोरे यांनी यापूर्वी पालिका मुख्याधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ३०८ अंतर्गत कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी न्यायालयीन लढा उभारला आहे.

पत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, संबंधित सभा ही आरोप-प्रत्यारोप, गोंधळ आणि वादाच्या वातावरणात पार पडली. काही मोजक्याच विषयांचे वाचन करून उर्वरित सर्व विषय चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. आर्थिक, आरोग्य, कर्मचारी नेमणूक तसेच सोनगाव कचरा डेपो यांसारखे महत्त्वाचे विषय असतानाही ते चर्चेविना मंजूर करून सभा संपुष्टात आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विरोधक नसल्याचा गैरफायदा घेत सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाही प्रक्रियेला तिलांजली दिल्याचेही मोरे यांनी म्हटले आहे.

याचिकेत संबंधित सभेची कागदपत्रे, ठराव, कार्यवृत्त, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सादर करण्याची मागणी करण्यात आली असून, त्या सभेत पारित ठरावांची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. ही याचिका एस.टी. ३५४४ (२०२६) क्रमांकाने दाखल करण्यात आली आहे.

“सातारा नगरपालिकेत सध्या एकतर्फी सत्ता असून नागरिकांच्या कराच्या पैशांची उधळपट्टी सहन केली जाणार नाही. लोकशाहीत नागरिक हा राजा आहे, हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे,” असा इशारा मोरे यांनी दिला आहे. भविष्यात अशा प्रकारांमुळे नगरसेवकांचे पदही धोक्यात येऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.

या प्रकरणात ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले आणि ॲड. श्रुती जाधव हे मोरे यांच्यावतीने न्यायालयीन कामकाज पाहत आहेत.