सातारा : माण-खटाव तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि विकासकामांमध्ये होत असलेल्या कथित अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून सध्या जिल्ह्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र ताशेरे ओढत गंभीर आरोपांची सरबत्ती केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशिनी नागराजन यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर देसाई यांनी कडाडून टीका केली असून, याप्रकरणी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे दाद मागितली आहे. प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

​देसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, माण-खटाव तालुक्यासाठी दुष्काळ निवारणाच्या पार्श्वभूमीवर तब्बल १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जमिनीवर होणाऱ्या कामांचा वेग शून्य आहे. विशेषतः ४३ कामांसाठी मंजूर असलेले १६ कोटी आणि एकूण ४९ कोटी रुपयांचा दुष्काळ निवारण निधी गेल्या सहा महिन्यांपासून धूळ खात पडला असून त्याचा योग्य वापर झालेला नाही. "निधी आणि मंजुरी दोन्ही उपलब्ध असताना कामे का रखडली आहेत?" असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी प्रशासकीय निष्क्रियतेवर बोट ठेवले आहे.

​टंचाई आढावा बैठकीत घडलेल्या एका प्रसंगाबाबत संताप व्यक्त करताना देसाई म्हणाले की, जलयुक्त शिवार आणि टँकरचे अंतर कमी करण्यासारखे जनतेच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे मांडत असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशिनी नागराजन यांनी आपल्या हातातील माईक हिसकावून घेतला. हा प्रकार लोकशाही प्रक्रियेचा आणि लोकप्रतिनिधीचा अवमान करणारा असून, या वर्तणुकीबाबत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. यासोबतच स्मार्ट स्कूल योजनेच्या निधीबाबतही त्यांनी संशय व्यक्त केला असून, या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ठराविक कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठीच प्रशासनाचा कल असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

​विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणात ठोस हस्तक्षेप करून न्याय न दिल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्याचा विचार असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले. यंदा पाऊस कमी झाल्यामुळे माण-खटाव तालुका पुन्हा एकदा भीषण दुष्काळाच्या छायेत आहे, अशा परिस्थितीत १४ महिने मंजुरी मिळूनही कामे सुरू न होणे हे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी या गंभीर प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून प्रलंबित कामे मार्गी लावावीत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या आरोपांमुळे आता जिल्हा परिषद प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.