सातारा : राज्यातील शिक्षण व्यवस्था ढासळत असताना सरकार मात्र हातावर हात धरून बसल्याचा संताप व्यक्त करत सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था संघाने आता थेट संघर्षाचा मार्ग स्वीकारण्याचे संकेत दिले आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या अडचणींविरोधात ६ मे २०२६ रोजी तळदेव (ता. महाबळेश्वर) येथे होणारे वार्षिक अधिवेशन हे सरकारला धारेवर धरणारे ठरणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, पुणेचे उपाध्यक्ष अशोक थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारच्या शिक्षण धोरणांवर जोरदार हल्लाबोल केला. “शिक्षणासाठी सकल उत्पन्नाच्या किमान ७ टक्के निधी देणे अपेक्षित असताना सरकार केवळ ३ टक्क्यांवरच थांबले आहे. ही केवळ आकड्यांची कपात नसून शिक्षण व्यवस्थेचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे,” असा घणाघात त्यांनी केला.

पत्रकार परिषदेला अॅड. वसंतराव फाळके, डी. के. जाधव, एस. टी. सुक्रे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. आता ६ मेचे अधिवेशन हे शिक्षण क्षेत्रातील असंतोषाला दिशा देणारे ठरणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

बुधवार, ६ मे रोजी सकाळी १० वाजता आमदार जयंत आजगावकर यांच्या हस्ते अधिवेशनाचे उद्घाटन होणार असून, राज्यभरातील शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी, मुख्याध्यापक संघाचे प्रतिनिधी आणि शिक्षणतज्ज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत. मात्र हे अधिवेशन केवळ औपचारिक न राहता संघर्षाची दिशा ठरवणारे ठरेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

अनेक संस्था आर्थिकदृष्ट्या कोलमडल्या

शाळांना मिळणारे वेतनाव्यतिरिक्त अनुदान बंद केल्यामुळे अनेक संस्था आर्थिकदृष्ट्या कोलमडल्या आहेत. त्यातच नवीन भरतीवर बंदी, शिक्षकांची तीव्र कमतरता आणि शिक्षकांवर टाकण्यात येणाऱ्या शासकीय कामांचा वाढता बोजा यामुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरत असल्याची तीव्र टीका करण्यात आली. आगामी जनगणनेचे कामही शिक्षकांवर सोपवण्याचा निर्णय म्हणजे “शिक्षण प्रक्रियेवर थेट घाव” असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

अनेक शाळा बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर 

मराठी अनुदानित शाळांची पटसंख्या घटत असून अनेक शाळा बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत, तर जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता खालावत चालली आहे. याउलट स्वयंअर्थसहाय्यित आणि खासगी शाळांना प्रोत्साहन देत सरकार शिक्षणाचे खासगीकरण करण्याच्या मार्गावर असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचे संकेत 

“सध्याचे सरकार शिक्षणाच्या बाबतीत पूर्णपणे अपयशी ठरले असून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता सहनशक्ती संपली असून शिक्षण संस्थांना रस्त्यावर उतरावे लागले तरी मागे हटणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा थोरात यांनी दिला. या अधिवेशनात शिक्षण संस्था चालकांच्या विविध प्रश्नांवर ठराव मंजूर करून ते राज्य शासनाकडे पाठवले जाणार असून, सरकारने वेळेत निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.