सातारा : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांच्या जात प्रमाणपत्रावर संतोष साळुंखे यांनी जात पडताळणी समितीकडे हरकत घेतली होती. त्यावर दि. 28 एप्रिल रोजी सुनावणीची प्रक्रिया हरकतदार आणि झेडपी अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांच्या वकीलांच्या उपस्थितीत जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष जीवन गलांडे यांच्यासमोर पार पडले. हरकतदारांचे वकील अॅङ घोडके यांच्या मागणीनुसार प्रिया शिंदे यांनी सादर केलेली सर्व कागदपत्रे समितीने त्यांच्या हवाली सुपूर्द केली आहे. आता पुढची सुनावणी दि. 19 मे रोजी होणार आहे. दोन्ही बाजूच्या वकीलांनी जोरदार युक्तीवाद केला.

सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे या सर्वसाधारण प्रवर्गातून निवडणूक लढवून त्या आरक्षित असलेल्या ओबीसी महिला प्रवर्गाच्या कोठ्यामधून जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाल्या आहेत. त्याबाबतची तक्रार संतोष साळुंखे यांनी सादर केली असून ही तक्रार जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष यांच्याकडे केली आहे. त्याची पहिली सुनावणी दि. 28 एप्रिल रोजी जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष जीवन गलांडे यांच्यासमोर पार पडली. गलांडे यांच्यासमोर डॉ. प्रिया शिंदे यांच्या वकिलांनी संबंधित तक्रारदारांच्या अधिकारावर कोणत्याही प्रकाराची गदा आणलेली नसल्याने त्यांना हरकत घेण्याचा कोणताही अधिकार वा हक्क नाही. त्यांनी त्या आरक्षणातून निवडणूक लढवली गेली नाही. त्यावर तक्रारदार यांचे वकील अॅङ घोडके यांनी सर्वसामान्यांचा अधिकार म्हणून लोकशाहीमध्ये तक्रार दाखल करु शकतात. त्यामुळे हरकत घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच निवडणूकीच्या अनुषंगाने जे जे डाक्युमेंट जात पडताळणी समितीकडे सादर केले आहे त्याची नक्कल मिळावी अशी मागणी केली. डॉ. शिंदे यांच्या वकीलांनी त्यांच्या मागणीला विरोध करत कागदपत्रे देण्यात येवू नयेत असा युक्तीवाद केला. त्यावर समितीचे अध्यक्ष जीवन गलांडे यांनी त्यांचा युक्तीवाद फेटाळून लावत कागदपत्रे देत पुढची सुनावणी दि. 19 मे रोजी ठेवण्यात आली आहे.