​सातारा : सातारा येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राज्य संरक्षित स्मारकाच्या प्रलंबित कामांकडे शासनाकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी स्मारकाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी महिनाभर वेळ न दिल्याने समितीच्या वतीने त्यांच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.

​स्मारकाच्या विविध प्रलंबित कामांबाबत सविस्तर चर्चा करून निवेदन देण्यासाठी समितीच्या वतीने गेल्या एका महिन्यात दोनवेळा पालकमंत्र्यांना लेखी पत्र देऊन भेटीची वेळ मागण्यात आली होती. मात्र, अद्यापपर्यंत पालकमंत्र्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे. दोन वेळा विनंती करूनही वेळ न मिळाल्याने, या प्रश्नाबाबत शासनाची उदासीनता स्पष्ट होत असून ही बाब लोकशाही मूल्यांना धरून नसल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली. एकीकडे प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी उपलब्ध होत नाहीत आणि दुसरीकडे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला जात आहे, याबद्दल समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

​शंभुराज देसाई हे पालकमंत्री आणि पर्यटन मंत्री अशा महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असतानाही, सातारा शहराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या या स्मारकाच्या प्रश्नावर त्यांच्याकडून अपेक्षित गांभीर्य दाखवले जात नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध स्तरांवर हा विषय मांडूनही अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर, पालकमंत्र्यांच्या निवासस्थानी आंदोलन करण्याऐवजी, शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. या माध्यमातून पालकमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीचा निषेध नोंदवण्यात येणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत खंडाईत यांनी स्पष्ट केले.

​यावेळी समितीचे पदाधिकारी गणेश कारंडे, वामन मस्के, राजरत्न कांबळे, सुनील त्रिंबके, तानाजी नागटिळक, अशोकराव नागटिळक, श्रीरंग वाघमारे, सुनील निकाळजे, अजित कांबळे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत समितीचा हा लढा सुरूच राहणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.