नवी दिल्ली :विविध राज्यांतील मतदारयाद्यांच्या एसआयआर प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाकडून वापरण्यात येणाऱ्या ‘फॉर्म ६’मधील कोणत्याही बदलांना आम्ही मंजुरी दिलेली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. आयोगाने दोन निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय काही निर्णय घेतल्याच्या आरोपांसंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.
कायद्यानुसार एकमताने किंवा बहुमताने निर्णय घेणे बंधनकारक असताना त्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित निर्णय रद्द करू, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बजावले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, फॉर्म ६मध्ये कोणी बदल करण्याचा आदेश दिला हे त्यासंदर्भातील नोंदी आयोगाने सादर केल्यानंतर त्यातून स्पष्ट होईलच.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या वादग्रस्त निर्णयांना आव्हान देणारे याचिकाकर्ते शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी बाजू मांडली. खंडपीठाने त्रिपाठी यांच्या याचिकेवर केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा पाटणा येथील रहिवासी राकेश कुमार सिंह यांनी दाखल केलेल्या अन्य जनहित याचिकेसोबत जोडला.
याचिकांचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना कोणताही निर्णय घेण्यापासून रोखण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची, न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. याचिकाकर्ते राकेश कुमार सिंह यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याची तसेच पुढील निर्णय घेण्यास मनाई करण्याची मागणी केली. त्यावर, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित केले तर निवडणुका कोण घेणार? असा सवाल खंडपीठाने केला.
कोणताही एकतर्फी आदेश देणार नाही : सरन्यायाधीश
निवडणूक आयोग व केंद्राची भूमिका तपासल्याशिवाय एकतर्फी आदेश देता येणार नाही. कायद्याचे पालन न झालेला कोणताही निर्णय आढळल्यास तो रद्द करू. याचिकाकर्त्याने मतदारयादीही एकतर्फी निर्णयांमुळे दूषित झाल्याचा दावा केला. मात्र, केवळ बातम्यांच्या आधारे आदेश देता येणार नसल्याचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी म्हटले.   
फॉर्म ६ मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. या फॉर्मला स्वतंत्र घोषणा जोडण्यात आली होती. त्या घोषणेला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. २४ जून २०२५ रोजी बिहारमधील एसआयआरच्या आदेशानंतर त्याला ही घोषणा जोडण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे रोजी दिलेल्या आदेशात संबंधित तरतुदी कायम ठेवल्या हाेत्या, असा दावा निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी केला. फॉर्म ६मध्ये बेकायदा आणि एकतर्फी बदल केल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे, असा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी केला. भाजपला मदत करण्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचा हा एक पुरावा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
फॉर्म ६ मध्ये काय बदलले?
जुनी लिंक : जुनी माहिती, जुन्या मतदार यादीची लिंक (मॅपिंग) देणे बंधनकारक.
पूर्वजांच्या नोंदी : आई-वडील किंवा आजी-आजोबांचे नाव मागील ‘एसआयआर’ किंवा २००३ च्या मतदार यादीत होते की नाही, याचे तपशील आणि घोषणापत्र देण्याची अट.
डिजिटल प्रणाली : हे घोषणापत्र भरल्याशिवाय फॉर्म ६ मध्ये पुढे जाता येत नव्हते.
आक्षेप काय? : निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी या बदलाला ‘बेकायदेशीर’ ठरवले होते. आयोग स्वतःच्या मर्जीने ‘मतदार नोंदणी नियम, १९६०’मध्ये सुधारणा केल्याशिवाय असा फॉर्म बदलू शकत नाही, असा त्यांचा आक्षेप हाेता.