दिल्ली :  "नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी नागरिक वापरत असलेल्या अर्जात (फॉर्म ६ मध्ये) मुख्‍य निवडणूक आयुक्‍तांनी बेकायदेशीरपणे आणि एकतर्फी बदल केले. 'फॉर्म ६' मध्ये बेकायदेशीरपणे आणि एकतर्फी बदल केले, हे आता निःसंशयपणे सिद्ध झाले आहे. भाजपला मदत करण्यासाठी त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा हा आणखी एक पुरावा आहे," असा हल्‍लाबोल लोकसभा विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाने 'फॉर्म ६' मध्ये केलेल्या कोणत्याही बदलाला आपण मान्यता दिली नव्हती, असे आज (दि. ५ ऑक्‍टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यानंतर एक्‍स पोस्‍टच्‍या माध्‍यमातून राहुल गांधी यांनी सोमवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या २६ सप्टेंबरच्या निवेदनाची एक 'स्क्रीनशॉट' देखील शेअर केला आहे.यामध्‍ये SIR (विशेष पुनरावृत्ती) साठी 'फॉर्म ६' सोबत जोडलेल्या घोषणापत्राला माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. SIR नसलेल्या कालावधीसाठी, नियमांनुसार (मतदार नोंदणी नियम १९६०) लागू असलेले फॉर्म वापरले जातील."
सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सुनावणी
निवडणूक आयोगाने दोन निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय अनेक निर्णय घेतल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्‍या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
अंतरिम आदेश देण्‍यास न्‍यायालयाचा नकार
न्‍यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. तसेच निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेला कोणताही निर्णय कायद्याच्‍या चौकटीत बसत नसेल तर तो रद्द केला जावू शकतो, असे स्‍पष्‍ट करत याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना निर्णय घेण्यापासून रोखण्यासाठी कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.