दिल्ली : अयोध्या येथील राम मंदिरात देणगी चोरीच्या १०५ घटना मंदिरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झाल्‍या आहेत, अशी माहिती आज (दि. २१) सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली. देणगी चोरीचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) अहवालाचा संदर्भ देत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला तपासाचा तपशील सादर केला. एसआयटीचा तपास अंतिम टप्प्यात असून २५ सप्टेंबरपर्यंत आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केले जाईल, अशी माहितीही सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांना (मॅजिस्ट्रेट) कायद्यानुसार आरोपपत्रावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने घेतला एसआयटीच्या अहवालाचा आढावा
कथित देणगी चोरीशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीच्या अहवालाचा आढावा घेतला. सुनावणीदरम्यान, आतापर्यंत झालेली अटक आणि देणगी चोरीबाबत गोळा केलेले पुरावे याबद्दल न्यायालयाला माहिती देण्यात आली; तसेच उपलब्ध पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले.सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर पुराव्यांशी संबंधित तपशीलही सादर करण्यात आले.आरोपींची ओळख पटवण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर साहित्याचे विश्लेषण कसे केले गेले, याचा तपशील या अहवालात नमूद करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सादर केलेली सर्व माहिती नोंदीवर घेतली आहे.
सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे देणगी चोरीच्या १०५ घटनांची ओळख पटली
अहवालात पुढे स्पष्ट करण्यात आले की, मौल्यवान वस्तूंच्या पावत्या सॉफ्टवेअरद्वारे तयार केल्या जातात. यानंतर त्या वस्तू स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) लॉकरमध्ये ठेवल्या जात आहेत. एसआयटीच्या अहवालातून असे समोर आले की, सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे देणगी चोरीच्या १०५ घटनांची ओळख पटली आहे.
याचिकाकर्त्यांची अहवाल प्रतीची मागणी फेटाळली
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी एसआयटी अहवालाच्या प्रतीची मागणी केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती विनंती फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्‍या अध्‍यक्षतेखालील खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, हे प्रकरण सत्र न्यायाधीशांच्या हातातून काढून घ्यायचे नाही; तसेच पुढील तपासाची आवश्यकता वाटल्यास आदेश दिले जातील, असेही त्यांनी नमूद केले.
एसआयटीने २३ जून रोजी सादर केला होता राज्‍य सरकारला अहवाल
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यापूर्वीच, 'ट्रस्ट'च्या विनंतीवरून राज्य सरकारने १३ जून रोजी लखनौचे विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यांची विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले होते.या समितीने २३ जून रोजी राज्य सरकारला आपला प्राथमिक अहवाल सादर केला होता, ज्यामध्ये अनेक कठोर शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये (FIR) अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव आणि राम शंकर यादव ऊर्फ 'तिन्नू' या आठ जणांची, तसेच इतर अज्ञात व्यक्तींची आरोपी म्हणून नावे नमूद करण्यात आली होती. या सर्वांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्यावर 'भारतीय न्याय संहिता' आणि 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा' मधील संबंधित कलमांन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.