नवी दिल्ली : येथील 'भारत मंडपम'मध्ये आयोजित १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स बिझनेस फोरमचा प्रारंभ झाला. या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर दाखल झाले आहेत. दोन्ही देशांच्या प्रमुखांमध्ये पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी बिझनेस फोरमला संबोधित केले. या फोरमच्या लीडर्स सेशनमध्ये इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्यासह दक्षिण आशियाई देशांचे अनेक नेते उपस्थित होते. उपस्थितांचे स्वागत करताना पंतप्रधान मोदींनी सर्व सदस्य देशांचा उल्लेख 'एक कुटुंब' असा केला.
आपल्या भाषणात ब्रिक्सच्या दोन दशकांच्या प्रवासाचा आढावा घेताना पंतप्रधान म्हणाले की, २००६ मध्ये केवळ चार देशांसह स्थापन झालेल्या या समूहात आज भागीदार देशांसह २१ राष्ट्रे जोडली गेली आहेत. ब्रिक्स देश आज जगाच्या ५० टक्के लोकसंख्येचे, ४० टक्के सकल देशांतर्गत उत्पादनाचे (जीडीपी) आणि २५ टक्क्यांहून अधिक जागतिक व्यापाराचे प्रतिनिधित्व करतात. गेल्या काही वर्षांत जागतिक जीडीपी अडीच पटीने वाढला असताना ब्रिक्स देशांचा जीडीपी साडेचार पटीने वाढला आहे; म्हणजेच ब्रिक्स देशांची आर्थिक प्रगती जगाच्या तुलनेत दुप्पट वेगाने होत आहे. मूलभूत उपक्रमांपासून ते अत्याधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंत सर्वच स्तरांवर ब्रिक्स देश जागतिक नवोपक्रम आणि समाधानांचे प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास येत असून, भारतात आयोजित फोरम हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ब्रिक्स बिझनेस फोरम ठरला आहे.
भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षतेची संकल्पना ‘लवचिकता, नवोपक्रम, सहकार्य आणि शाश्वततेची निर्मिती’ ही असल्याचे नमूद करत पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, गेल्या १२ वर्षांत हीच सूत्रे भारताच्या आर्थिक व व्यापारी धोरणांचा पाया राहिली आहेत. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही भारताने ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात पुरवठा साखळी अधिक वैविध्यपूर्ण व विश्वासार्ह बनवून विकास आणि स्थिरतेचा पाया रचला आहे. देशात रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळांचा विस्तार वेगाने सुरू असून जहाजबांधणी, सेमीकंडक्टर, क्वांटम तंत्रज्ञान, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि बायोटेक्नॉलॉजी यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांत नवी क्षमता निर्माण केली जात आहे. वित्तीय समावेशनाला गती देणाऱ्या भारताच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसने (यूपीआय) जागतिक पातळीवर क्रांती घडवली असून, आज जगातील ५० टक्के रिअल-टाइम व्यवहार याच माध्यमातून होत आहेत.
जगातील वाढत्या व्यापारी अडथळ्यांवर भाष्य करताना पंतप्रधान म्हणाले की, अशा स्थितीत भारत आर्थिक सेतू म्हणून काम करत असून २०१४ पासून देशाने सुमारे ४० देशांशी मुक्त व्यापार करार केले आहेत. उद्योगांसमोरील अडथळे दूर करून नव्या संधी निर्माण करण्यावर भारताचा भर आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली कृषी, आरोग्य, कौशल्य आणि स्मार्ट ग्रिड या क्षेत्रांत सहकार्याची नवी जाळी उभारण्यात आली आहेत. स्टार्टअप्स आणि एमएसएमई क्षेत्राला बाजारपेठ व भांडवलाशी जोडण्यासाठी ब्रिक्स इन्क्युबेटर नेटवर्क, ब्रिक्स एमएसएमई पोर्टल आणि ब्रिक्स स्टार्टअप इनोव्हेशन फंड यांसारखे उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.
तिसऱ्या दशकात पदार्पण करणाऱ्या ब्रिक्ससाठी पंतप्रधानांनी तीन ठोस उद्दिष्टे बिझनेस कौन्सिलसमोर ठेवली. सदस्य देशांमधील व्यापारातील अव्वल १० अडथळे दूर करणारा अहवाल तयार करणे, दरवर्षी १०० ब्रिक्स स्टार्टअप्सना इतर सदस्य देशांच्या बाजारपेठांमध्ये विस्तारासाठी सहकार्य करणे आणि उद्योगांमध्ये एक हजार नव्या भागीदाऱ्या प्रस्थापित करणे, यावर त्यांनी भर दिला. या निकषांवर दरवर्षी प्रगतीचा आढावा घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या सुरक्षेचा उल्लेख करताना पंतप्रधान म्हणाले की, सागरी मार्ग खुले असणे, जहाजांची सुरक्षित ये-जा आणि खलाशांचे संरक्षण यावरच जागतिक व्यापाराची प्रगती अवलंबून असल्याने भारत नौवहन स्वातंत्र्याचा खंबीर पुरस्कर्ता आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत महिला उद्योजकांचे नेतृत्व अधोरेखित करताना त्यांनी ब्रिक्स महिला व्यापार आघाडीच्या भूमिकेचे कौतुक केले; तसेच भारतात पार पडलेल्या या आघाडीच्या बैठकीत सुमारे २०० महिला व्यावसायिक नेत्यांनी सहभाग घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.