दिल्ली  : कार्यस्थळावरील महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंधक ('पॉश') कायद्याच्या मार्गदर्शिकेत (हँडबुक) एका लैंगिक अत्याचार पीडित महिलेची ओळख उघड केल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे. "कायद्याचे पालन करणे केंद्र सरकारलाही बंधनकारक आहे," अशा शब्दांत न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी मंगळवारी (८ सप्टेंबर) आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली.लैंगिक गुन्ह्याला सामोऱ्या गेलेल्या महिला किंवा अल्पवयीन मुलींची ओळख जाहीर करण्यास कायद्याने सक्त मनाई असून असा प्रकार हा शिक्षेस पात्र अपराध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
'तुम्ही भारत सरकार आहात, असे कसे करू शकता?'
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती शर्मा यांनी केंद्र सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. "हँडबुकमध्ये पीडितेच्या नावाचा उल्लेख कसा काय केला जाऊ शकतो? तुम्ही हे कसे करू शकता? तुम्ही भारत सरकार आहात. सरकार स्वतःच पीडितेची ओळख उघड करणारी मार्गदर्शिका प्रकाशित करून तिचा प्रसार करत आहे आणि ही माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे," असे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी बुधवारी (९ सप्टेंबर) निश्चित करण्यात आली असून, या निष्काळजीपणाला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारच्या वकिलांना देण्यात आले आहेत.
प्रकरण काय?
एका प्रकरणातील आरोपीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संबंधित वाद दोन्ही पक्षांमध्ये आता मिटला असून, केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या 'पॉश' हँडबुकमधून आपले नाव हटवण्यात यावे, अशी विनंती त्याने केली होती. कामगार लवादाच्या (लेबर ट्रिब्युनल) एका जुन्या आदेशाचा दाखला या हँडबुकमध्ये उदाहरणादाखल देण्यात आला होता. मात्र, हे उदाहरण देताना याचिकाकर्त्यासोबतच पीडित महिलेच्या नावाचाही थेट उल्लेख करण्यात आला होता. हे हँडबुक इंटरनेटवर सर्वत्र उपलब्ध असल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
शैक्षणिक कारणासाठी नाव छापणे हा युक्तिवाद अयोग्य
केंद्र सरकारच्या वकिलांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, हे हँडबुक नोव्हेंबर २०१५ मध्ये शैक्षणिक उद्देशासाठी प्रकाशित करण्यात आले होते आणि दोन्ही पक्षांमधील वाद नुकताच मिटला आहे.या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. "शैक्षणिक उद्देशासाठी पीडितेच्या नावाची गरज नसते. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट सूचनांनुसार न्यायालयीन निकालांमध्येही पीडितेचे नाव न लिहिता 'एक्स' (X) असे लिहिले जाते. करार झाला तरीही पीडितेची ओळख उघड करता येत नाही. आता हा कायद्याने दंडनीय अपराध आहे," असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
सरकारला जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही
पीडितेची ओळख गुप्त ठेवण्याचे न्यायालयीन आदेश २०१५ पूर्वीपासून लागू असल्याचे सांगत न्यायालयाने केंद्र सरकारला जबाबदारीची आठवण करून दिली. "पक्षकारांना न्यायालयात येण्यास उशीर झाला तरी त्यामुळे सरकार कायद्याच्या पालनाच्या स्वतःच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. हा नियम सर्वांसाठी आणि केंद्र सरकारसाठीही समान आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, संबंधित घटना २००१ मधील असून त्या प्रकरणी याचिकाकर्त्याने दिल्लीत संबंधित महिलेविरुद्ध अब्रू नुकसानीचा दावाही दाखल केला होता. इंटरनेटवरून ही माहिती हटवण्यासाठी 'गूगल'ला निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.