दिल्ली :  कॉक्रोच जनता पार्टीच्या 'स्कूल ठीक करो' मोहिमेला झटका बसला आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थानमधील शिक्षण विभागाने सरकारी शाळांसंदर्भात काढलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सीजेपीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता सरकारी शाळांमध्ये जाण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील शिक्षण विभागाकडून सरकारी शाळांमध्ये बाहेरच्या लोकांना, पत्रकार, युट्यूबर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर यांना प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर फोटो काढणे, व्हिडीओ काढणे, मुलाखती घेणे, थेट प्रक्षेपण करणे यावरही बंदी घातली आहे. या आदेशाविरोधात सीजेपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उत्तर प्रदेश, राजस्थानमधील शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये प्रवेश करून व्हिडीओ, फोटो काढणे यावर बंदी घातली. सीजेपीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, हे आदेश भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १९, २१ आणि २१ अ नुसार लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात. शाळांची पाहणी केल्याने तेथील समस्या समोर येतात.
त्यामुळे आता राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय सीजेपीचे कार्यकर्ते आणि शाळेशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तींना शाळांमध्ये प्रवेश करता येणार नाही. त्याचबरोबर शाळेचा व्हिडीओ, फोटो काढणे, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या-कर्मचाऱ्यांच्या मुलाखती घेणे आणि थेट प्रक्षेपण करणे यासाठीही परवानगी घ्यावी लागणार आहे.