दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या घटनात्मक 'अधिकारांचा' वापर करून, कॉकरोच जनता पार्टीच्या पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर रद्द केले आहेत. केंद्र सरकारने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला २० ते २५ जुलै दरम्यान दाखल केलेले सर्व एफआयआर रद्द करण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापर करण्याची विनंती केली होती.

आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर रद्द करणे ही कॉकरोच जनता पार्टीची दुसरी सर्वात मोठी मागणी होती. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने ती मागणी पूर्ण केली आहे. पहिली मोठी मागणी नीट पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही होती, ही मागणी सरकारने पूर्ण केली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीची दुसरी प्रमुख मागणी आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर रद्द करण्याची होती. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने ती मागणी पूर्ण केली आहे.

सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान, फक्त दिल्लीतच नव्हे तर देशभरातील इतर अनेक राज्यांमध्येही आंदोलकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले. बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि आसाम, जिथे आंदोलने झाली होती, तेथील पोलिसांनीही असंख्य एफआयआर दाखल केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हे एफआयआर रद्द करण्यासाठी घटनेच्या कलम १४२ चा वापर केला.

देशभरातील एफआयआर केले रद्द

बार अँड बेंचच्या माहितीनुसार, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि आसाम, तसेच इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरची यापुढे चौकशी किंवा कार्यवाही केली जाणार नाही. "तरुण आंदोलकांचे भविष्य लक्षात घेऊन, संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत आमच्या अधिकारांचा वापर करत आहोत," असे न्यायालयाने म्हटले.

सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, २० ते २५ जुलै दरम्यान देशभरात नीट आंदोलकांविरुद्ध दाखल झालेले सर्व एफआयआर रद्द करण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापर करावा. दरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टीनेही ५ सप्टेंबर रोजी नियोजित असलेला आपला मोर्चा रद्द केला आहे. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल झालेले एफआयआर रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, ५ सप्टेंबर रोजी नियोजित असलेले आपले आंदोलन रद्द केल्याची माहिती सीजेपीने न्यायालयाला दिली.