पश्चिम बंगाल:  तृणमूल काँग्रेसच्या  खासदार महुआ मोइत्रा यांनी एक खळबळजनक आरोप केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्यादरम्यान मुस्लिम आयएएस आणि आयपीएस  अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांच्या कार्यक्रमांपासून दूर ठेवण्यात आल्याचा दावा मोइत्रा यांनी केला आहे. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केंद्रीय मंत्र्यांसमोर जाण्यापासूनही रोखण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पश्चिम बंगालच्या कृष्णानगर मतदारसंघाच्या खासदार असलेल्या महुआ मोइत्रा यांनी मंगळवारी (१ सप्टेंबर) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर एक पोस्ट करत हे आरोप केले आहेत. या प्रकरणी त्यांनी आयएएस आणि आयपीएस असोसिएशनने मौन बाळगल्याबद्दल तीव्र सवालही उपस्थित केले आहेत.

महुआ मोइत्रा यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, "हॅलो @IPS_Association आणि @IASassociation, बंगालमध्ये अमित शाह यांच्या उपस्थितीत मुस्लिम अधिकाऱ्यांना रोखण्यात आले. सिलिगुडीचे सीपी वकार रझा यांना स्वागत करणाऱ्या रांगेतून बाजूला सारण्यात आले, डीजी एसटीएफ जावेद शमीम यांना कुठेही बोलावले गेले नाही आणि आयएएस खलील अहमद यांना बैठकीतून बाहेर जाण्यास सांगण्यात आले. या सांप्रदायिक प्रकाराचा तुम्ही निषेध करणार नाही का?"

गेल्या महिन्यात बंगाल दौऱ्यावर होते शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गेल्या महिन्यात २१ आणि २२ ऑगस्ट रोजी पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी पश्चिम बंगाल आणि केंद्रीय दलांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली होती.

या बैठकीत देशाच्या पूर्व सीमांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला, ज्यामध्ये प्रामुख्याने 'सिलिगुडी कॉरिडॉर'वरील सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यावर भर देण्यात आला होता. 'चिकन नेक' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कॉरिडॉरची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. सीमा सुरक्षेवर लक्ष ठेवणे, गुप्तचर यंत्रणा, केंद्रीय सुरक्षा दले आणि राज्य पोलीस व प्रशासनामध्ये उत्तम समन्वय साधणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता.

बैठकीत अनेक वरिष्ठ अधिकारी होते उपस्थित

या दौऱ्यादरम्यान भारतीय मुळाच्या व्यक्तींच्या हालचाली, जनसांख्यिकीय बदल (Demographic changes), अवैध घुसखोरी आणि सीमावर्ती भागातील विविध मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली. गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत गृह मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा दल (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB) आणि रेल्वे सुरक्षा दल (RPF) यांसारख्या केंद्रीय व राज्य यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याशिवाय पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक (DGP) देखील या बैठकीस उपस्थित होते.