नवी दिल्ली : देशातील १५ ते २९ वयोगटातील सुमारे ८.७ कोटी तरुण सध्या शिक्षण, रोजगार किंवा कोणत्याही कौशल्य प्रशिक्षणापासून वंचित असल्याची धक्कादायक बाब नीती आयोगाच्या अहवालातून समोर आली आहे. कौशल्य विकास व्यवस्थेची नव्याने मांडणी करण्याची गरज आयोगाने व्यक्त केली आहे. हा अंदाज २०२१मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या (एनएसएस) ७८व्या फेरीतील आकडेवारीवर आधारित आहे. 

‘नीट’ तरुण व   महिलांसाठी परवडणारे किंवा अनुदानित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावे. आर्थिक मर्यादा असलेल्या गटांना स्वतंत्र आर्थिक सहाय्य द्यावे. स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढविणे, स्थानिक गरजांशी सुसंगत प्रशिक्षण, उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी कौशल्य विकासावर भर द्यावा. 

‘नीट’ गट म्हणजे काय?

‘विकसित भारत@२०४७साठी कौशल्याची पुनर्कल्पना’ या अहवालात आयोगाने शिक्षण आणि रोजगाराच्या स्थितीनुसार नागरिकांना पाच गटांत विभागले आहे. त्यात शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, औपचारिक व अनौपचारिक कामगार, शिक्षण-रोजगार-प्रशिक्षणापासून दूर असलेले तरुण आणि महिला यांचा समावेश आहे. ‘नीट’(नॉट इन एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑर ट्रेनिंग) गटात १५ ते २९ वयोगटातील असे तरुण येतात जे शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षण यापैकी कोणत्याही क्षेत्रात सहभागी नाहीत. बेरोजगार तरुणांचाही यात समावेश आहे.

कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांवर शिक्षणाचा खर्च, खासगी शिकवण्यांचा आर्थिक भार आधीच आहे. त्यामुळे पदवी शिक्षणासोबत स्वतंत्र शुल्क भरून कौशल्य प्रशिक्षण घेणे अनेकांना शक्य होत नाही.