दिल्ली : देशातील आरक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याची मागणी करत दिल्लीतील जंतर-मंतरवर शुक्रवारी मोठे आंदोलन करण्यात आले. रिझर्वेशन हटाव आंदोलनात शेकडो लोक सहभागी झाले होते. मात्र, आंदोलनासाठी दिलेली वेळ संपल्यानंतरही काही आंदोलक घटनास्थळी थांबून घोषणाबाजी करत असल्याने परिस्थिती बिघडली. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत 50 हून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेतले.

या आंदोलनातील प्रमुख मागणी म्हणजे सध्याच्या जातीनिहाय आरक्षणाऐवजी आर्थिक निकषांच्या आधारावर आरक्षण देण्यात यावे, अशी होती. आंदोलकांनी हातात फलक घेत, “आरक्षण गरीबांना मिळावे, जातीच्या आधारावर नाही” अशा घोषणा दिल्या. जंतर-मंतर येथे आंदोलनासाठी पोलिसांनी ठरावीक वेळेपर्यंत परवानगी दिली होती. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत आंदोलन करण्यास परवानगी होती. या ठिकाणी सुमारे 500 जणांना जमण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र, आंदोलनाची वेळ संपल्यानंतरही काही जण तिथेच थांबले.

पोलिसांनी वारंवार जागा रिकामी करण्याची विनंती केली. तरीही काही आंदोलकांनी घोषणाबाजी सुरू ठेवल्याने सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास परिस्थिती चिघळली. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांचा अतिरिक्त बंदोबस्त वाढवण्यात आला. रॅपिड अॅक्शन फोर्सलाही तैनात करण्यात आले. अखेर पोलिसांनी कारवाई करत अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले आणि जंतर-मंतर परिसर रिकामा करण्यात आला.

‘जात नाही, आर्थिक स्थिती निकष असावा’

आंदोलकांचा मुख्य मुद्दा असा होता की, एकाच आर्थिक परिस्थितीत वाढलेल्या दोन विद्यार्थ्यांना केवळ त्यांच्या जातीमुळे वेगवेगळ्या संधी का मिळाव्यात? शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या, शिष्यवृत्ती आणि विविध सरकारी योजनांमध्ये आरक्षणाचा लाभ आर्थिक परिस्थितीनुसार मिळावा, अशी त्यांची मागणी होती. एका आंदोलकाने याबाबत प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, दोन विद्यार्थी एकाच शाळेत शिकतात, एकाच वर्गात बसतात आणि त्यांना एकाच शिक्षकांकडून शिक्षण मिळते. मात्र, गुणांमध्ये मोठा फरक असतानाही निवडीचे निकष वेगळे असतात. यामुळे आरक्षण व्यवस्थेचा पुन्हा विचार करण्याची गरज असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे होते.

‘एका कुटुंबाला एकदाच आरक्षणाचा लाभ’ अशी मागणी

या आंदोलनात ‘वन फॅमिली, वन रिझर्वेशन, वन टाइम’ म्हणजेच एका कुटुंबाला आरक्षणाचा लाभ एकदाच मिळावा, अशीही मागणी करण्यात आली. एखाद्या कुटुंबातील व्यक्तीने आरक्षणाचा लाभ घेतल्यानंतर तोच लाभ पुढील पिढ्यांना सातत्याने मिळू नये, असे काही आंदोलकांचे मत होते. आरक्षण व्यवस्थेला कालमर्यादा असावी, त्याचा ठरावीक काळानंतर आढावा घ्यावा आणि आवश्यकतेनुसार त्यात बदल करावेत, अशीही मागणी करण्यात आली. काही आंदोलकांनी ‘वन नेशन, वन आयडेंटिटी’च्या घोषणा देत सार्वजनिक जीवनात जातीचे महत्त्व कमी करण्याची भूमिका मांडली.