सातारा : पुणे येथे गेल्या अकरा दिवसांपासून सुरु असलेल्या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारपुढे पेच निर्माण झाला होता. हा पेच कसा सोडवायचा हा प्रश्न फडणवीस सरकारपुढे उभा ठाकला असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील नवीन 'संकटमोचक' आंदोलनस्थळी पाठवला. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आंदोलनस्थळी पोहचले आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांशी सखोल चर्चा करून आंदोलनावर यशस्वी तोडगा काढला. ना. शिवेंद्रसिंहराजेंच्या शिष्टाईमुळे 'एमपीएससी' आंदोलन स्थगित झाले आणि भाजप सरकारसाठी नवीन संकटमोचक ठरलेल्या 'सातारी बाण्याची' राज्यभर चर्चा झाली.  

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन जोर धरत असतानाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी पाठवले. ना. शिवेंद्रसिंहराजेंनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलकांशी मनमोकळेपणाने आणि दिलखुलास चर्चा करून विध्यार्थ्यांना आंदोलनापासून परावृत्त करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. २०२१ पासूनच्या सगळ्या पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५२ च्या चौकशी कायद्यानुसार न्यायालयीन चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. विशेष म्हणजे आयोगाच्या सचिवपदी स्वच्छ प्रतिमेचे आणि धडाडीचे सनदी अधिकारी तुकाराम मुंडे यांची नेमणूक करण्यात आली. यामध्ये न्या. पी. डी. नाईक, पोलीस अधिकारी लखमी गौतम, सेवानिवृत्त अधिकारी गणेश पाटील यांचाही समावेश आहे. ही चौकशी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी MPSC अध्यक्ष भिमनवार यांनी रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं येत्या दोन महिन्यात चौकशीच्या माध्यमातून सत्य समोर आणले जाईल आणि विध्यार्थ्यांना न्याय मिळवून दिला जाईल, असा शब्द ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी आंदोलकांना दिला. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी ना. शिवेंद्रसिंहराजेंच्या शब्दाला मान दिला आणि सविस्तर चर्चेअंती आंदोलन स्थगित केले. 

राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने सरकारची कोंडी झाली होती. मात्र ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देणारे आमदार रोहित पवार यांच्याशी चर्चा करून चर्चेतून प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला. या यशस्वी शिष्टाईमुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला असून ना. शिवेंद्रसिंहराजे भाजपचे नवीन संकटमोचक म्हणून पुढे आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिवांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय आणि त्यांच्या पदाचा कार्यभार अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्याकडे सोपविण्याची शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केलेली घोषणा या घडामोडींतील महत्त्वाचा टप्पा ठरली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या शांतपणे ऐकून घेणे, विध्यार्थ्यांच्या विविध मुद्द्यांवर सांगोपांग, विस्तृत आणि मुद्देसूद चर्चा करणे आणि तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेणे या भूमिकेतून शिवेंद्रसिंहराजे यांनी संयम आणि समन्वयाची ताकद दाखवून दिली. राजघराण्याचा वारसा आणि स्व. अभयसिंहराजे भोसले यांच्या संस्कारांतून उभारी घेतलेल्या या 'सातारी बाण्याने' राज्यात एक वेगळी ओळख निर्माण केल्याचे या आंदोलनाच्या निमित्ताने पाहायला मिळाले. विध्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर यशस्वी तोडगा काढल्याने ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांची जनमानसातील 'क्रेझ' वाढली असून अबालवृद्धांमधून त्यांचे अभिनंदन केले जात आहे.