कराड : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजाबाबत समोर आलेल्या वृत्तामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कामकाजाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी ठाम मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.
'द इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचा दाखला देत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर भूमिका मांडली आहे. निवडणूक आयोग ही राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अन्वये स्थापन झालेली स्वायत्त घटनात्मक संस्था असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच १९९५ मधील 'टी. एन. शेषन विरुद्ध भारत सरकार' या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार व भूमिका स्पष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सहकारी निवडणूक आयुक्तांशी पुरेशी चर्चा न करता परस्पर काही निर्णय घेतल्याचा गंभीर आरोप करत, ते कोणाला निवडणुका जिंकण्यास मदत करत होते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. गेल्या १२ वर्षांत केंद्र सरकारवर झालेला हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आरोप असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, या आरोपांनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व प्रमुख निर्णय सामूहिकरीत्या व एकमताने घेतल्याचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची तीव्रता लक्षात घेऊन काँग्रेसने 'इंडिया' आघाडीतील प्रमुख नेत्यांची तातडीने बैठक बोलवावी, अशी सूचना चव्हाण यांनी केली आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याची मागणी करावी, असे ते म्हणाले. आवश्यक वाटल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वतःहून दखल घेऊन आयोगाच्या कामकाजाची चौकशी करावी आणि संविधानातील तरतुदींनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात पदच्युतीचा (महाभियोग सदृश) प्रस्ताव आणावा, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली. निवडणुका मॅनेज केल्या गेल्यास लोकशाहीला कोणताही अर्थ उरणार नाही, असा इशारा देत त्यांनी स्वायत्ततेचे रक्षण करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.