मनसेची सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजारांची मदत द्या; महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची मागणी

by Team Satara Today | published on : 07 October 2025


सातारा : अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, घरांची पडझड झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी भरणे पालकांना मुश्कील झाले आहे. याचा विचार करून शासनाने वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, विधीसह इतर सर्व विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करावी, तसेच पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सातारा शहराध्यक्ष राहुल पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकारी व डॉक्टर्स विद्यार्थ्यांनी याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिले आहे. या निवेदनात म्हटले, की अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीत शेतीचे अतोनात नुकसान, घरांची पडझड झालेली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाल्याने तो आर्थिक अडचणीत आला आहे. अनेक विद्यार्थी हे शेतकरी कुटुंबातील असून, ते आपली शैक्षणिक फी भरू शकत नाहीत. 

त्यामुळे शासनाने संपूर्ण शैक्षणिक फी माफ करावी. अतिवृष्टीत अनेकांची पिके जमीनदोस्त झालेली आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांचे संसार उद्‌ध्वस्त झालेले आहेत. यावर सरकारने ठोस पावले उचलून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली आहे. ही मागणी शासनाने तत्काळ मान्य करावी. आमच्या या निवेदनाची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, अन्यथा जनसामान्यांसाठी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देताना श्री. पवार यांच्यासमवेत मनसे सातारा शहर उपाध्यक्ष भरत रावळ, प्रशांत सोडमिसे, ओंकार साळुंखे, डॉ. सौरभ चिंधे, डॉ. श्रेयश निकम, डॉ. ऋषिकेश कोळेकर, डॉ. हर्षल मराठे आदींसह मनसेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, कृषिमंत्री यांना पाठविल्या आहेत. 



लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी 'सातारा टुडे' चे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करा
मागील बातमी
येरवळेत आढळला दुर्मीळ अलबिनो ‘तस्कर' साप
पुढील बातमी
महावितरणच्या ‘गो-ग्रीन’ योजनेला वाढती पसंती

संबंधित बातम्या