सांगली : कोयना धरण भरलेले असताना आणि पाणीवाटपाचे नियोजन निश्चित झालेले असताना सांगली जिल्ह्यासाठी सोडण्यात येणारे पाणी थांबविण्याचा अधिकार साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना कुणी दिला, असा सवाल जिल्ह्यातील खासदार, आमदारांनी उपस्थित केला. कोयना धरणातील पाणी रोखल्यामुळे कृष्णा नदी ४० वर्षांत प्रथमच कोरडी पडल्याचा आरोपही लोकप्रतिनिधींनी केला. या मुद्द्यावरून झालेल्या चर्चेत जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी हस्तक्षेप करत यापुढे पाणीवाटप ठरवून दिलेल्या नियमांनुसारच होईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे बैठकीतील वादावर पडदा पडला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीला जलसंपदामंत्री विखे-पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, खासदार विशाल पाटील, आमदार जयंत पाटील, अरुण लाड, डॉ. विश्वजीत कदम, सुहास बाबर, गोपीचंद पडळकर, रोहित पाटील, समाधान आवताडे, माजी खासदार संजय पाटील, माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक, अधीक्षक अभियंता महादेव कदम आदी उपस्थित होते.
कोयना धरणातील पाणीवाटपाचे धोरण निश्चित असतानाही पाणी सोडणे थांबविण्यात आल्याचा आरोप खासदार विशाल पाटील, आमदार अरुण लाड, डॉ. विश्वजीत कदम, गोपीचंद पडळकर आणि माजी खासदार संजय पाटील यांनी केला. धरणात पाणीसाठा उपलब्ध असताना पाणी रोखण्याचे अधिकार मंत्री देसाई यांना कुणी दिले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पाणीपुरवठा खंडित झाल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, कृष्णा नदीकाठची पिकेही वाळू लागली आहेत. अशा परिस्थितीत पाणी रोखण्याचा निर्णय घेणे चुकीचे असल्याचे मत लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केले. या परिस्थितीला जबाबदार कोण, असा सवालही त्यांनी केला.
आमदार जयंत पाटील यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यापुढे जलसंपदामंत्र्यांच्या आदेशानुसार आणि निश्चित नियमांनुसारच काम करावे, अशी भूमिका मांडली. लोकप्रतिनिधींनी फोन करून सूचना दिल्या तरी त्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी नियमांनुसार पाणीवाटप करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकप्रतिनिधींच्या आक्रमक भूमिकेनंतर जलसंपदामंत्री विखे-पाटील यांनी यापुढे कोयना धरणातील पाणी सोडण्याबाबत अधिकारी आणि इतर कोणीही मनमानीने हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट केले. ठरवून दिलेल्या नियमानुसारच पाणी सोडण्यात येईल. कृष्णा नदी जुलैपर्यंत कोरडी पडणार नाही, यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेतली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.