अग्रलेख : मुंबई महापालिका एखाद्या पक्षाच्या ताब्यात असो; की तिच्यावर प्रशासकीय राजवट चालू असो, ती कधीही व्यवस्थित नालेसफाई करीत नाही. नालेसफाईची कागदोपत्री टक्केवारी शंभराच्या वर गेली तरीही नाले तुंबतातच. वाहतूक कोलमडते. रस्ते पाण्याने आणि गाळाने भरतात. हजारो माणसे जागोजागी खोळंबतात. मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकार केवळ मुंबईतच नव्हे तर साऱ्या राज्यात मुंबईतल्या दानवी पावसाची दहशत निर्माण करण्यात यशस्वी झाली आहे. महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्यात नेमके हे आणि असेच चालू आहे. तेथेही ‘नालेसफाई’च्या बाता होतात. प्रत्यक्षात अनुदानप्राप्त शाळांमध्ये शिक्षकांची कायमस्वरुपी नेमणूक होण्यासाठीच्या लाचेचे आकडे २५ ते ३० लाखांच्या पुढे गेले आहेत. अंगणवाडी ते उच्च शिक्षण असा महाराष्ट्राचा शिक्षणावरचा एकत्रित वार्षिक खर्च २०२२-२३ या वर्षात १०१ लाख कोटी रुपये होता. तो सध्याच्या चालू म्हणजे २०२३-२४ या वर्षासाठी एक लाख दहा हजार कोटी रुपये प्रस्तावित आहे. ही रक्कम छोटी नाही. महाराष्ट्रात शिक्षण खाते मिळाले की नाके मुरडण्याची राजकीय नेत्यांमध्ये प्रथा होती. अजूनही असेल. त्यांना हे आकडे कदाचित नेमके माहीत नसावेत. इतका अतोनात खर्च करूनही शाळांमधील मुलांच्या चाचण्या घेतल्या जातात आणि त्यांचे अहवाल येतात तेव्हा अपवाद वगळता सर्वत्र भरून राहिलेला काळामिट्ट अंधार समोर येतो. चौथीच्या मुलांना पहिलीतली वजाबाकी येत नाही. पाचवीतल्या मुलांना मराठीतले साधे वाक्य लिहिता येत नाही. त्याहूनही मोठ्या मुलांना सलग मराठी किंवा इंग्रजीची पाठ्यपुस्तके वाचता येत नाहीत. अशी सगळी परिस्थिती दरवर्षीच्या अहवालांमधून समोर येते. हे मुळापासून सुधारावे, अशी राजकीय इच्छाशक्तीच राज्य सरकार हरवून बसले आहे. ते कोणत्याही पक्षाचे किंवा आघाडीचे असले तरी हेच गेली अनेक दशके नित्यनेमाने चालू आहे.

देशपातळीवर काम करणारे सक्तवसुली संचालनालय म्हणजे ईडी आर्थिक क्षेत्रातले मोठे गुन्हे आणि नामचीन गुन्हेगार यांचा समाचार घेण्यासाठी स्थापन झाले आहे. आता ईडीकडे महाराष्ट्रातील शिक्षणाधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे काम सोपवायला लागावे, यातून डाळ किती नासली आहे, याची कल्पना यावी. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधिमंडळात जी ईडीकडून शिक्षण खात्याची ‘नालेसफाई’ करण्याची जी घोषणा आहे; ती हे प्रकरण किती गळ्याशी आले आहे, याची साक्ष पटविणारी आहे. हे प्रकरण केंद्रीय यंत्रणेकडे देण्यामागे राजकीय हस्तक्षेपाला चौकशीत वाव मिळू न देण्याचाही विचार असेल. तो स्वागतार्ह आहे. याचे कारण कितीही धाडसी शिक्षणाधिकारी असले तरी ते स्थानिक राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय फार हात-पाय मारत नाहीत. काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या प्रभारी आयुक्तांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर काय आरोप असावा? या बाईंनी शिक्षण विभागात नोकरी लावण्यासाठी किमान ४४ उमेदवारांकडून प्रत्येकी १२ ते १५ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप आहे. आणि या बाई एकट्या नाहीत. शिक्षण आयुक्तांनी किमान ४० संशयित शिक्षण अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असा अहवाल राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे दिला होता. हे सगळेच शिक्षणाधिकारी उच्चशिक्षित आणि अनुभवी असल्याने त्यांनी अर्थार्जनाची एकही संधी शिल्लक ठेवलेली नसावी, असे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिलेल्या अहवालावरून दिसते. यात शिक्षकांची मान्यता, तुकड्यांची मान्यता, दाखल्यावरील दुरुस्ती, निलंबित किंवा बडतर्फ शिक्षकांना पुन्हा कामावर घेणे, राखीव जागांवरील भरती किंवा बढतीसाठी असणारी बिंदूनामावली म्हणजे रोस्टर न पाळणे किंवा त्यात गडबड करणे, संस्थाचालकांशी मेतकूट जमवून वाट्टेल तशा पदमान्यता देणे.. असे असंख्य प्रकार हे या ‘महागुरूं’नी महाराष्ट्रात रुजविले आहेत.

सध्या शिक्षण विभागात इतका अंदाधुंद कारभार चालू आहे की कोणत्याही कारणांसाठी निलंबित झालेले अधिकारी नऊ महिन्यांचे निलंबन उपभोगून आणि या काळात अर्धा पगार घेऊन पुन्हा उजळ माथ्याने कामावर रुजू होतात आणि आधी अर्धवट राहिलेली कामगिरी दुप्पट वेगाने पुरी करतात. त्यांच्यावर कायमस्वरुपी कठोर कारवाई का होऊ शकत नाही?  त्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर तटबंदी का होऊ नये?  या सगळ्यांत राज्यात जे हजारो शिक्षक मुलांसाठी प्रामाणिकपणे झिजतात, त्यांच्या साऱ्या कामावर बोळा फिरविला जातो. तंत्रवैज्ञानिक प्रगतीचा आपण फार गाजावाजा करतो. किती शाळांमधली हजेरी नीट नोंदली जाते? राज्यातल्या सगळ्या सरकारी शाळांमध्ये मुलांसाठीची शिक्षणसामग्री, माध्यान्ह भोजन, गणवेश खरेदी ही तर सगळी बजबजपुरीच आहे. विधिमंडळात हा विषय चर्चेला आला असला तरी तो आजचा नाही. राज्य सरकारने संशयित अधिकाऱ्यांची चौकशी ईडीकडे देऊन योग्य पाऊल टाकले आहे. आता हाच निर्धार शिक्षण खात्याची आमूलाग्र साफसफाई करण्यासाठी दाखवावा. रस्त्यात सिग्नल तोडल्यावर होणारी तोडबाजी आणि शिक्षण खात्यातील वाटमारी यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. पिढ्यानपिढ्यांचे नुकसान करणारी ही दरोडेखोरी संपायलाच हवी.