कराड : लाच स्वीकारण्यास प्रोत्साहन दिल्याचा ठपका असणारे कराड नगरपालिकेचे माजी मुख्याधिकारी शंकर खंदारे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गजाआड केले आहे. कराडच्या अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयानंतर उच्च न्यायालयाने सुद्धा खंदारे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे सुमारे चार महिन्यांनी खंदारे लाचलुचपत विभागाच्या हाती लागले आहेत. 

दरम्यान, गुरुवारी शंकर खंदारे यांना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर हजर केले असता त्यांना सोमवारपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. 24 मार्चला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने छापा टाकून खासगी व्यक्तीच्या सांगण्यावरून 5 लाख स्वीकारताना कराड नगरपालिकेच्या बांधकाम विभागातील कनिष्ठ लिपिक तोफिक कय्यूम शेख याला रंगेहाथ पकडले होते. त्यानंतर चौकशीतून कराडचे माजी मुख्याधिकारी शंकर खंदारे यांच्यासह नगरपालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक नगररचनाकार स्वानंद दिलीप शिरगुप्पे आणि खासगी व्यक्ती अजिंक्य अनिल देव या संशयितांचा सहभाग समोर आला होता.

बदली झाल्यानंतरही मुख्याधिकारी शंकर खंदारे यांनी कराडच्या सोमवार पेठेतील एका इमारतीच्या सुधारित बांधकाम परवानगीसाठी खाजगी व्यक्ती अजिंक्य देव यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या फाईलवरून संशयित स्वानंद शिरगुप्पे आणि तोफिक शेख यांच्या मदतीने सुधारित बांधकाम परवानगीस आवश्यक चलन शंकर खंदारे स्वतःच्या व्हॉटस् अ‍ॅप नंबरवर घेतले. हे चलन खंदारे यांना शिरगुप्पे यांच्या मोबाईलवरून पाठविण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीतून समोर आले होते. विशेष म्हणजे त्यानंतर मागील तारखेच्या चलनावर स्वाक्षरी करून मुख्याधिकारी खंदारे यांनी ते पुन्हा संशयित शिरगुप्पे यांच्या व्हाट्स प नंबरवर पाठविल्याचा दावा लाचलुचपत विभागाने केला आहे. सुधारित बांधकाम परवानगी मिळाल्याने तक्रारदार यांना सुमारे 2 हजार वाढीव एफएसआय मिळणार होता आणि त्यांची बाजार भावाप्रमाणे सुमारे 80 लाख किंमत होणार असे सांगत तक्रारदाराकडे लाख रुपये लाच मागण्यात आली होती, असा ठपका शंकर खंदारे यांच्यासह त्यांच्या सहकार्‍यांवर ठेवण्यात आला आहे.

दरम्यान, याप्रकरणी गुन्हा नोंद झाल्यानंतर एप्रिल महिन्यात कराडच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने खंदारे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता. त्यानंतर शंकर खंदारे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने सुद्धा खंदारे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक राजेश वाघमारे यांनी सांगितले आहे.

दरम्यान, याप्रकरणी गुन्हा नोंद झाल्यानंतर एप्रिल महिन्यात कराडच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने खंदारे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता. त्यानंतर शंकर खंदारे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने सुद्धा खंदारे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक राजेश वाघमारे यांनी सांगितले आहे.