​महाबळेश्वर : महाबळेश्वर तालुका हा केंद्रीय पर्यावरण अतिसंवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सिटिव्ह झोन) म्हणून ओळखला जातो. असे असतानाही महाबळेश्वर तहसीलदार कार्यालयाच्या अधिकार क्षेत्रात पर्यावरण संरक्षणाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवले गेल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. मौजे कुंभरोशी हद्दीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करत बेसुमार वृक्षतोड करण्यात आली असून, या प्रकरणाला महसूल विभागाचेच अभय मिळत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे महाबळेश्वरात सद्यस्थितीत 'कुंपणच शेत खात असल्याचा' प्रत्यय येत आहे.

​कुंभरोशी येथील सर्व्हे क्रमांक २५ व २६ मधील सुमारे ३० ते ३५ एकर क्षेत्रावर पूर्वी दाट वनसदृश जंगल अस्तित्वात होते. सन २०२३ मध्ये या जागेवरील झाडांची मोठ्या प्रमाणावर तोड करून ती जाळून नष्ट करण्यात आली. त्यानंतर याच जमिनीवर वृक्षारोपणासाठी उत्खनन करण्याची परवानगी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळवण्यात आली. मात्र, प्रशासनाची दिशाभूल करून या परवानगीचा गैरवापर केला गेल्याचे उघड होत आहे. वृक्षारोपणाच्या नावाखाली प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रचंड प्रमाणात उत्खनन करून जमिनीचे सपाटीकरण करण्यात आले असून, वाहतुकीसाठी प्रशस्त कच्चे रस्ते तयार केले जात आहेत.

​विशेष म्हणजे, हे सर्व सुरू असताना महाबळेश्वर तहसील प्रशासनाने याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. संवेदनशील क्षेत्रात नवीन झाडे लावण्याच्या नावाखाली नियमांना हरताळ फासून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निसर्ग संपदेचा विनाश करण्याचे धाडस कोणाच्या बळावर होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ही प्रशासनाची केवळ धूळफेक नसून तहसीलदार, कुंभरोशी येथील तलाठी, मंडल अधिकारी आणि ग्रामसेवक यांच्या मूकसंमतीने आणि संगनमताने हा पर्यावरण नाशाचा कार्यक्रम सुरू असल्याची शंका आता बळावली आहे.

​पर्यावरण संरक्षणाचे शासकीय नियम डावलून निसर्ग संपदेचा नंगानाच घालणाऱ्या या कृत्याची जिल्हाधिकारी स्वतः दखल घेणार का, हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. संबंधित जागेवरील विकासकामांवर तातडीने बंदी घालून सात-बारा उताऱ्यावर या आदेशाची नोंद करावी आणि दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ पर्यावरणवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब उर्फ सूर्यकांत पांचाळ यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.