मुंबई : वाढत्या दूध भेसळीला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारचा पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभाग नवा कायदा करणार आहे. विधेयकाचा प्राथमिक मसुदा तयार करण्यात आला आहे. विभागाकडून मसुद्याला अंतिम स्वरूप देऊन महिनाअखेरपर्यंत विधेयकांचा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला जाणार आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात विधेयक विधिमंडळाच्या मंजुरीसाठी ठेवण्याचे नियोजन आहे.

भेसळ करून दुधाची उपलब्धता वाढविल्यामुळे शेतकऱ्यांनाही दुधाचा अपेक्षित दर मिळत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडून दूध भेसळ मसुदा तयार केला आहे. मंगळवारी ८ एप्रिल रोजी पशुसंवर्धन विभागाच्या बैठकीत विधेयकाचा मसुदा अंतिम करून विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठविला जाणार आहे.

राज्यात प्रामुख्याने दूध संकलन होत असताना भेसळ होते. दूध पिशवी बंद करताना किंवा प्रक्रियेदरम्यान होणारी भेसळ कमी आहे. दुधात पाणी, पामतेल, दूध पावडर, साखर, युरियाची भेसळ केली जाते. राज्यात सर्वाधिक भेसळ अहिल्यानगर जिल्ह्यात होते. त्या खालोखाल सोलापूर आणि काही प्रमाणात पुणे जिल्ह्यात होते.

प्रस्तावित विधेयकात दूध भेसळ अजामीनपात्र गुन्हा ठरविणे, दंड आणि तुरुंगावासाच्या शिक्षेत वाढ करणे, अन्न आणि औषध प्रशासन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाच्या अधिकारांची विभागणी करून पशुसंवर्धन विभागाला जास्त अधिकार देण्याचे नियोजन आहे.