सातारा : निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीचं गाजर दाखवायचं आणि सत्तेत आल्यावर 'योग्य वेळ' सांगून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसायची, या सरकारच्या दुटप्पी धोरणामुळे राज्यातील बळीराजा उद्ध्वस्त झाला आहे. स्वतःच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेलं हे सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कशी करणार? असा परखड सवाल सातारा जिल्ह्याचे नेते आणि आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला. शेतकरी कर्जमाफी आणि हमीभावाच्या मुद्द्यावरून आमदार शिंदे यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
आमदार शिंदे म्हणाले की, सरकारनं कर्जमाफीचं आश्वासन दिल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी मार्चपर्यंत हप्ते भरले नाहीत. मात्र, आता बँका आणि सोसायट्या व्याजासह दुप्पट वसुली करत आहेत. परभणीसह अनेक भागात अवकाळी पावसाने नुकसान झाले असतानाही ही वसुली थांबलेली नाही. "मंत्र्यांनी आदेश देऊनही बँका ऐकत नाहीत, याचा अर्थ या सरकारचा प्रशासनावर धाक उरला नाही," अशी टीका त्यांनी केली.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हमीभावाच्या धोरणावरही त्यांनी प्रहार केला. "सरकारने हमीभाव जाहीर केला तरी बाजारात खासगी व्यापारी कमी दरानेच खरेदी करतात. हमीभावाचा फायदा शेतकऱ्याला मिळतो की व्यापाऱ्याला, हे सरकारने एकदा स्पष्ट करावे," असे सांगत हमीभाव केवळ कागदावरच असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
निर्णयातील तफावत आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक
कर्जमाफीचा घोळ : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रस्ताव तयार असल्याचे सांगितले, पण राज्याची तिजोरी रिकामी असताना कर्जमाफी होणार कशी? हा मोठा प्रश्न आहे.
कांदा निर्यात धोरण : केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्यात धोरणामुळे कांदा उत्पादकांचे कंबरडे मोडले. अमेरिकेशी व्यापार करताना आयात शुल्क शून्य आणि मायबाप शेतकऱ्यांवर १८ टक्के शुल्क, हा कोणता न्याय? असा सवाल त्यांनी विचारला.
नुकसान भरपाईचा पत्ता नाही : अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाची मदत अद्याप अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही.
ताज्या घडामोडींसाठी व्हॉट्सॲप चॅनेलला फॉलो करा !
