सातारा : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी व शर्ती रद्द करून राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी आक्रमक मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे सातारा जिल्हाध्यक्ष समीर चंद्रकांत घाटगे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी सातारा यांना हे निवेदन सादर केले. सध्याची कर्जमाफी योजना पाहता शासनाने घातलेल्या जाचक अटींमुळे लाखो शेतकरी या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती असून, परिणामी संबंधित शासन निर्णय बदलण्याची अत्यंत आवश्यकता असल्याचे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

​निवेदनात नमूद केल्यानुसार, शासनाने सन २०१९ ते २०२६ दरम्यान शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी सन २०१९ च्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतला होता, त्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी मिळणार असल्याने अन्याय होत आहे. सन २०१९ साली राज्यातील सुमारे ३३ लाख शेतकऱ्यांनी या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतला होता, ज्याचा अर्थ यंदाच्या कर्जमाफीतून या ३३ लाख शेतकऱ्यांना संपूर्ण लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे ही ५० हजारांची मर्यादा रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

​त्याचप्रमाणे, या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी एकवेळ तडजोड (OTS) अंतर्गत २ लाखांवरील रक्कम भरली तरच त्यांना २ लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच २०१९ मधील योजनेचा लाभ घेतलेल्या व सध्या ५० हजारांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम भरल्यानंतरच ५० हजारांचा लाभ मिळणार आहे. ही अट न घालता शासनाने सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी करावी, अशी मागणी युवकांनी केली आहे. याशिवाय, सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या वर्षांतील पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी पुन्हा सन २०२५-२६ आणि २०२६-२७ चे पीककर्ज भरलेले असण्याची अट घालण्यात आली आहे. ही सलग चार वर्षे नियमित कर्जफेड करण्याची अट अत्यंत जाचक असून ती तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

​या निवेदनातून इतरही अनेक प्रलंबित मागण्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यामध्ये सन २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही केवळ कागदपत्रांभावी लाभापासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा, पीकविमा योजनेतील शेतकरीविरोधी जाचक अटी रद्द करून १ रुपयांत पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करावी, तसेच पेरणीपूर्वी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात आवश्यक रक्कम जमा करावी जेणेकरून त्यांना पेरणीसाठी तातडीने आर्थिक मदत मिळेल, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.

​गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने होणारी नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतमालाचे कोसळलेले दर यामुळे जिल्ह्यातील व राज्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. या गंभीर संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी कोणत्याही अतिशर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी करण्याची संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तरी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व मागण्यांबाबत शासनास तातडीने अवगत करावे आणि शेतकऱ्यांचा हा आक्रोश व मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवाव्यात, अशी नम्र विनंती या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष समीर घाटगे यांच्यासह निलेश जगदाळे, पारिजात दळवी, प्रतिक भोईटे, उदय जाधव, तेजस जाधव, सचिन पवार, संकेत भोसले आदी युवक पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.