​वॉशिंग्टन: अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता दुसऱ्या महिन्यात प्रवेश करत असून, या युद्धाचे पडसाद जागतिक स्तरावर उमटू लागले आहेत. या तणावपूर्ण परिस्थितीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'नाटो' (NATO) या लष्करी संघटनेबाबत एक खळबळजनक विधान केले आहे. इराणविरोधातील मोहिमेत नाटो सदस्य राष्ट्रांनी अपेक्षित सहकार्य न केल्याने ट्रम्प यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, अमेरिका या संघटनेतून बाहेर पडण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. 'द टेलिग्राफ'ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत त्यांनी नाटोला 'कागदी वाघ' संबोधत या युतीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय आता पुनर्विचाराच्या पलीकडे असल्याचे स्पष्ट केले.

​डोनाल्ड ट्रम्प यांची नाटो देशांवरील नाराजी जुनी असली तरी, २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरोधात पुकारलेल्या संयुक्त मोहिमेनंतर यात मोठी भर पडली. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील इराणची नाकेबंदी मोडून काढण्यासाठी ट्रम्प यांनी युरोपीय मित्रराष्ट्रांना त्यांच्या युद्धनौका तैनात करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, स्पेन, ब्रिटन, तुर्की आणि हंगेरी यांसारख्या प्रमुख देशांनी ट्रम्प यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद न देता या युद्धाबाबत वेगळी भूमिका घेतली. मित्रराष्ट्रांकडून पाठिंबा न मिळाल्याने ट्रम्प यांचा संयम सुटला असून, आपल्याला नाटोच्या मदतीची अजिबात गरज नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

​मुलाखतीदरम्यान ट्रम्प म्हणाले की, "नाटो ही संघटना केवळ नावापुरती उरली असून रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनाही या संघटनेची वास्तविकता ठाऊक आहे. मी कधीही नाटोच्या प्रभावाखाली नव्हतो आणि आता यातून बाहेर पडण्याबाबत मी गांभीर्याने विचार करत आहे." याआधीही ट्रम्प यांनी नाटोला दिल्या जाणाऱ्या निधीवरून प्रश्न उपस्थित केले होते. युरोपातील देशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी एकट्या अमेरिकेने का उचलावी आणि युरोपीय देशांनी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी निधीत वाढ का करू नये, असा सवाल त्यांनी वारंवार विचारला होता.

​अमेरिकेनेच संस्थापक सदस्य म्हणून ज्या संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवली, त्याच संघटनेतून बाहेर पडण्याचा विचार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष करत असल्याने जागतिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे. जर अमेरिकेने नाटोचा त्याग केला, तर त्याचे परिणाम केवळ अमेरिका-युरोप संबंधांपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण जगाच्या संरक्षण व्यवस्थेवर होतील. मध्यपूर्वेतील संघर्षात युरोपीय देशांनी घेतलेली तटस्थ भूमिका आता अमेरिकेला एका मोठ्या ऐतिहासिक निर्णयाकडे ढकलत असल्याचे दिसून येत आहे.