कराड: आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे डबघाईला आलेल्या फलटण येथील 'द यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड'वर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) अखेर कठोर कारवाई केली आहे. बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला असून, १८ मे २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या नवीन आदेशानुसार १९ मे पासून बँकेचे सर्व व्यावसायिक व्यवहार पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे आता बँकेला कोणताही बँकिंग व्यवहार करता येणार नसल्याने ठेवीदारांमध्ये आणि संपूर्ण सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळक उडाली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या तपासणीत बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसणे, भविष्यात उत्पन्न मिळवण्याची क्षमता कमी असणे तसेच बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट १९४९ मधील विविध महत्त्वाच्या अटींचे सर्रास उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. बँकेचे पुढील अस्तित्व ठेवीदारांच्या हितासाठी अत्यंत घातक ठरणार असल्याचे स्पष्ट करत रिझर्व्ह बँकेने ही कडक कारवाई केली. याचसोबत आरबीआयने महाराष्ट्राच्या सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निबंधकांना बँक बंद करून त्यावर तातडीने लिक्विडेटर (अवसायक) नियुक्त करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. परवाना रद्द झाल्यामुळे यशवंत बँकेला तातडीने ठेवी स्वीकारणे, कर्ज व्यवहार करणे तसेच जुन्या कर्जांची परतफेड करण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली असून यामुळे खातेदारांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थतेचे वातावरण आहे.

दरम्यान, भाजपचे नेते आणि राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांची बँक म्हणून 'यशवंत बँक' ओळखली जाते. बँकेत झालेल्या तब्बल ११२ कोटी रुपयांच्या अपहार आणि घोटाळ्याच्या प्रकरणामुळे ही बँक गेल्या काही काळापासून सातत्याने चर्चेत होती. आता थेट परवानाच रद्द झाल्यामुळे चरेगावकर यांच्यासह त्यांचे कुटुंबीय आणि बँकेच्या आजी-माजी संचालकांच्या अडचणीत कमालीची वाढ झाली आहे. बँकेवर आता रिझर्व्ह बँकेतर्फे अवसायक नेमण्यात येणार असून, या अवसायकाच्या माध्यमातून थकीत कर्जवसुलीला गती दिली जाईल. त्याद्वारे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या मोठ्या ठेवीदारांनाही त्यांची रक्कम परत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

दुसरीकडे, सर्वसामान्य ठेवीदारांना काही प्रमाणात दिलासा देणारी माहितीही समोर आली आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनतर्फे (डीआयसीजीसी) प्रत्येक ठेवीदाराला जास्तीत जास्त पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळणार आहे. बँकेने सादर केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, सुमारे ९९.०२ टक्के ठेवीदार या विमा संरक्षणासाठी पात्र ठरले आहेत. डीआयसीजीसीने २० एप्रिल २०२६ पर्यंत सुमारे १०६.९६ कोटी रुपयांचे वितरणही पूर्ण केले असल्याने लहान ठेवीदारांना मोठा आधार मिळाला आहे.