​सातारा: सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात तब्बल २०११ ठराव दाखल झाल्याने निवडणूक प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली आहे. मात्र, नव्या सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या संचालकांना निवडणूक लढवता येणार नसल्याने जिल्ह्यातील राजकारणात मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. या नियमाचा थेट फटका विद्यमान अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील, उपाध्यक्ष अनिल देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले, आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर आणि माजी आमदार प्रभाकर घार्गे यांच्यासह तब्बल १० दिग्गजांना बसणार असून त्यांना निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर राहावे लागणार आहे.  

​दिग्गज नेत्यांना निवडणुकीत बंदी असली तरी आगामी रणनीती आखण्यात या नेत्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री मकरंद पाटील आणि मंत्री शंभूराज देसाई हे नेते या निवडणुकीची चक्रे फिरवणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका तोंडावर असताना भारतीय जनता पक्षाने ही बँक स्वबळावर ताब्यात घेण्याचे ध्येय ठेवले असून, त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेकडून कोणती व्यूहरचना आखली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्याचप्रमाणे बाद झालेल्या नेत्यांच्या जागी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना रिंगणात उतरवले जाणार की पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार, यावरही जोरदार चर्चा सुरू आहे.

​दरम्यान, विद्यमान १० संचालकांना फटका बसला असला तरी इतर प्रमुख नेत्यांसाठी ही निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा आहे. शिवसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई, भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे, भाजप आमदार अतुल भोसले, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे आणि आमदार महेश शिंदे हे सध्या संचालक नसल्याने त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री मकरंद पाटील आणि माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची बँकेत केवळ एकच टर्म पूर्ण झालेली असल्याने हे दोन्ही नेते पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची पूर्ण शक्यता आहे.