सातारा : महसूल विभागाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली सामान्य नागरिकांची कामे वेगाने मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेले 'महाराजस्व अभियान' हे लोकाभिमुख पाऊल असून, या अभियानातून प्रशासन अधिक गतिमान करण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, केवळ व्यक्तींना लक्ष्य करून प्रश्न सुटत नाहीत, तर व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि सक्षम करणे हीच काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन विधान परिषदेच्या माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. त्यांनी विद्यार्थी आंदोलन, शेतकरी कर्जमाफी, कायदा-सुव्यवस्था आणि महसूल विभागाच्या विविध योजनांवरही सडेतोडपणे भूमिका मांडली.

साताऱ्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख चंद्रकांत जाधव, जिल्हाप्रमुख रणजितसिंह भोसले, प्रभारी रेश्मा जगताप, सुनीता मोरे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. निलम गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्य सरकारने १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयातून महसूल विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या ३५ प्रकारच्या नागरिकांच्या कामांचा एकत्रित निपटारा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मे महिन्यात या जीआरमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, विधान परिषदेतील काही आमदारांवर विविध जिल्ह्यांमध्ये 'महाराजस्व अभियान' प्रभावीपणे राबविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत सातारा जिल्ह्याच्या समन्वयाची जबाबदारी माझ्याकडे देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कराड, पाटण आणि वाई तालुक्यांमध्ये अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी २३ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि सर्व तहसीलदारांसोबत ऑनलाइन बैठक घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या बैठकीत अनेक सूचना करण्यात आल्या असून काही मुद्दे अंतिम जीआरमध्ये नसले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आज साताऱ्यात अभियानाला सुरुवात करण्यात आली.

या अभियानामध्ये पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा असून, शासन निर्णयात काही त्रुटी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्या दुरुस्त करण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगत त्यांनी महसूल विभागाच्या नव्या योजनेची माहिती दिली. बचत गटांमार्फत शेती करू इच्छिणाऱ्या महिलांना नाममात्र एक रुपया दराने शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, त्यासाठी लवकरच प्रस्ताव मागविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिवसेना पक्ष संघटनात्मकदृष्टया अधिक बळकट करण्यासाठी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, जिल्हाप्रमुख चंद्रकांत जाधव आणि अन्य पदाधिकारी सातत्याने प्रयत्नशील असून, स्थानिक व वरिष्ठ नेतृत्वामध्ये चांगला समन्वय असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शेतकरी कर्जमाफीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करून लाभार्थ्यांची संख्या जाहीर केली असली तरी ती अपुरी आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू असून पुढील काळात याबाबत पाठपुरावा केला जाणार आहे.

त्या म्हणाल्या, युवकांच्या अपेक्षांना न्याय देण्यासाठी सरकारने योग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे. एखादा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण केल्यानंतर मंत्र्यांचे राजीनामे घेणे, ही लोकशाहीतील संवेदनशील सरकारची ओळख असते. १९९५ ते २००० या काळातील युती सरकारचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यावेळी समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर तीन मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले होते. त्यामुळे राजीनामा म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरली असा अर्थ होत नाही, तर चौकशी निष्पक्षपणे व्हावी म्हणून ती प्रक्रिया असते.

कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, आज अनेक गुन्ह्यांमध्ये साक्षीदारांवर दबाव येत असल्याने आरोपी पुराव्याअभावी सुटतात. गुन्हेगारांना शंभर टक्के शिक्षा झाली तरच समाजात कायद्याचा धाक निर्माण होईल. त्यासाठी तपास यंत्रणा, न्यायव्यवस्था आणि समाज या तिन्ही घटकांनी पीडितांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जंतर-मंतर आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवर दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत विचारले असता त्या म्हणाल्या, अशा आंदोलनांतील गुन्हे अनेकदा सरकारकडून मागे घेतले जातात. या आंदोलनात सहभागी झालेले विद्यार्थी देशद्रोही नसून लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करणारे नागरिक आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

दिल्लीच्या आंदोलनाकडे सरकारने संवेदनशीलतेने पहावे

दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, 'मी स्वत: विद्यार्थी चळवळीतून घडलेली कार्यकर्ती आहे. प्रत्येक दशकानंतर नवीन पिढी नवीन अपेक्षा घेऊन पुढे येते. त्या अपेक्षांकडे सरकारने संवेदनशीलतेने पाहणे आवश्यक असते.'