नवी दिल्ली :  साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करणे, इथेनॉल कोटा वाढवणे, कर्ज पुनर्गठन,  व्याज सवलत, शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी, शेतीमालाचे ग्रेडिंग, कांदा बियाण्यांवर अधिभार आदी शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत आज झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून याबाबत लवकरच केंद्र सरकार अनुकूल निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

नवी दिल्ली येथे आज महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी, ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्या विविध अडचणींसंदर्भात  श्री. शाह यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबंधित मंत्री आणि विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींची सकारात्मक चर्चा झाली.

 केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि केंद्रीय सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हेही या बैठकीस उपस्थित होते.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार,  जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले, खा. धनंजय महाडिक, आ. दिलीप वळसे-पाटील, ​जयंत पाटील, डॉ राहुल आहेर, ​विनय कोरे, राहुल कुल, अभिमन्यु पवार, विनय कोरे,  राजेश टोपे,  राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, राज्य सहकारी साखर महासंघाचे जयप्रकाश दांडेगावकर, रणजितसिंह निंबाळकर, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, सुहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे , साखर आयुक्त संजय कोलते आधी या बैठकीस उपस्थित होते.

​या बैठकीत झालेल्या सविस्तर चर्चेतील मुद्द्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली. ​साखरेच्या प्रश्नांवर केंद्रीय सहकार मंत्र्यांसोबत अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाल्याबाबत समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले,  साखरेची किमान आधारभूत किंमत  वाढवणे गरजेचे असल्याचे श्री. शाह यांनी मान्य केले आहे. इथेनॉलचा कोटा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शवली असून कर्ज पुनर्गठनासंदर्भात राज्य सरकारसोबत एकत्रितपणे काम करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यासह व्याज सवलतीचे (​इंटरेस्ट सबव्हेंशन ) पैसे तात्काळ देण्याचे मान्य करण्यात आले करण्यात आले आहे.​ 'क्वेल प्राइजिंग' ( किंमत नियंत्रण) संदर्भात केंद्राने एक प्रस्ताव मागवला असून, राज्य सरकारकडून तो तयार केला आहे व लवकरच सादर केला जाईल. या प्रकल्पामुळे साखर कारखानदारीचे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

​कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवरही सकारात्मक निर्णय झाले असल्याची माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, ​नाफेड आणि एनसीएफने सुरू केलेली कांदा खरेदी बाजारात थेट व्यापाऱ्यांकडून न होता, थेट शेतकऱ्यांकडून केली पाहिजे ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. २ लाख टनांऐवजी १० लाख टन कांदा खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफने करावी, यावर सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.  सध्या कांद्याचे बियाणे मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असल्याने देशांतर्गत कांद्याला एक्सपोर्ट मार्केट उरत नाही. यासाठी कांदा बियाण्यावर मोठ्या प्रमाणात 'एक्सपोर्ट सरचार्ज' लावला पाहिजे, ही मागणी देखील मान्य करण्यात आली आहे. तसेच कांद्याचा खरेदी भाव नुकताच वाढवून १५ रुपये ८० पैसे करण्यात आला आहे. तो आणखी कसा वाढवता येईल यावर चर्चा झाली. कांद्याच्या बियाणांवर निर्बंध असले, तरी कांद्याच्या निर्यातीवर (कांदा पाठवण्यावर) कोणतीही बंदी नाही, असे या चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले.

नाफेड किंवा एनसीसीएफमध्ये ग्रेडिंगच्या नावाखाली माल निकृष्ट दर्जाचा दाखवून खरेदी नाकारली जाते, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार असते. यावर उपाय म्हणून आता यंत्रसामुग्रीच्या  माध्यमातून ग्रेडिंग केले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळणार असल्याबाबत समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले,

​आंबा आणि हापूस आंब्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनाही यावेळी निवेदन देण्यात आले. ​विमा कंपन्यांनी घातलेल्या जाचक अटींमध्ये बदल केल्यास आंबा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, हे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.​यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली .