नवी दिल्ली : देशातील आरक्षण आणि अनुसूचित जातीच्या (SC) दर्जाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म, विशेषतः ख्रिश्चन किंवा इस्लाम स्वीकारल्यास संबंधित व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा आपोआप संपुष्टात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निकालामुळे आता धर्मांतरित व्यक्तींना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अॅट्रोसिटी ॲक्ट) मिळणारे कायदेशीर संरक्षणही संपुष्टात आले असून, याचे मोठे पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निकाल सुनावला. संविधानातील तरतुदींचा हवाला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्मीय व्यक्तीच अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळवण्यास पात्र आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला, तर ती व्यक्ती 'अॅट्रोसिटी' कायद्याचा लाभ घेऊ शकणार नाही. आंध्र प्रदेशातील पादरी चिंथदा आनंद यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायालयाने ही भूमिका स्पष्ट केली. आनंद यांनी काही व्यक्तींविरुद्ध जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता, मात्र ते गेल्या १० वर्षांपासून ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत असून पादरी म्हणून कार्यरत असल्याचे समोर आले होते. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यांचा 'एससी' दर्जा नाकारून एफआयआर रद्द केला होता, तोच निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

ख्रिश्चन धर्मात अधिकृतपणे जातिव्यवस्था अस्तित्वात नाही, हे अधोरेखित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेली व्यक्ती अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र बाळगत असली, तरी तिला कायद्याचे विशेष संरक्षण देता येणार नाही. केवळ मूळ प्रवाहातील हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मात राहिलेल्या दलितांनाच हा दर्जा आणि त्यासंबंधित सर्व सवलती लागू राहतील, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या निकालामुळे धर्मांतरानंतरही आरक्षणाचे लाभ घेणाऱ्यांच्या अडचणीत आता मोठी वाढ होणार आहे.